राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले सुशासन कमजोर बनायो : उपेन्द्र यादव

सांसद किनबेच र सत्ता परिवर्तनको खेलभन्दा जनताको अधिकार र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड

रुपन्देही खबर , ७२  पटक हेरिएको

भैरहवा, कार्तिक १४

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र प्रशासनिक कमजोरी अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अग्रगामी मोर्चा लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिको आयोजनामा शनिबार भैरहवामा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि पारिएका विभिन्न समुदायमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र विभेदविरुद्ध राजनीतिक संघर्ष जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यादवले सबै समुदायबीच सामाजिक सद्भाव, समानता र भाइचाराको वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्व, न्यायिक निकाय, प्रशासन तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा समानता र निष्पक्षताको सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नागरिकको अवस्थामा सुधार नआउने उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायको कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बने पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र जनअपेक्षाअनुसार विकास हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकार बनाउने र गिराउने, सांसद किनबेच गर्ने तथा राजनीतिक दल विभाजन गरेर सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको बताउनुभयो । सत्ता प्राप्तिका लागि हुने यस्ता गतिविधिले सुशासन र विकासका मुद्दा ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ थियो ।

भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र अनियमितताले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले गरिबी र बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । यसको सबैभन्दा बढी असर युवा पुस्तामा परेको उहाँको धारणा थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि युवाहरूको असन्तुष्टि कायमै रहनुको कारण रोजगारीको अभाव, प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका गलत प्रवृत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी र अवसर उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यादवले महँगीका कारण सर्वसाधारणको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको बताउनुभयो । श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने नागरिक तथा न्यून आय भएका परिवारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आर्थिक र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । किसानका समस्या समाधान, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र युवाका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा यादवले प्रेस स्वतन्त्रताको विषय पनि उठाउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल, छापा, विद्युतीय तथा डिजिटल सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले पत्रकारितामाथि कुनै प्रकारको अनुचित दबाब वा अवरोध हुन नहुने धारणा राख्नुभयो । सरकारका निर्णय र गतिविधिको आलोचना गर्ने तथा गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउने पत्रकारको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यादवले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संघ र प्रदेशबीच वित्तीय तथा आर्थिक अधिकारको बाँडफाँट न्यायोचित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित नभएसम्म संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई अधिकार र स्रोतसाधनविहीन बनाउने अवस्था अन्त्य गरी संविधानको मर्मअनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष यादवले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलहरूले सत्ता केन्द्रित गतिविधिभन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता र अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्दै राज्यका सबै निकायमा समान अवसर र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार, रोजगारीका अवसर सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रदेशका संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक न्याय, समानता र अधिकारका सवालमा संगठनलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्न उहाँले मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रकाशित मिति: २०२६-१०-३१ , समय : २२:०८:५४ , १ घन्टा अगाडि