सरकारले एकै प्रकृतिको उद्योगलाई बिभेद गरेको भन्दै रुपन्देहीका स्टिल उद्योगीहरु आन्दोलित

राधेश्याम बिश्वकर्मा , ५३६  पटक हेरिएको

भैरहवा , असार २

 

सरकारले बजेटमार्फत स्पञ्ज आईरनको आयत गर्दा लाग्ने भन्सार दर तथा अन्त:शुल्क छुट गरि आफुहरुलाई बिभेद गरेको स्टिल उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारको विभेदकारी र असहयोगी नीतिका भएको र यसले यँहाका स्टिल उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै रुपन्देहीका स्टिल उद्योगी र कामदार आन्दोलनको चरणमा पुगेका छन।

 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटमा करको दर तय गरेको भन्दै यँहाका उद्योगी र उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले भैरहवामा रयाली गरि बिरोध गरेका हुन् । उद्योगीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ बजेट मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपिदिएका छन् । तयारी पदार्थमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन रहि आएकोमा अहिले अर्थमन्त्रीले कच्चा पदार्थमा पनि अन्तःशुल्क थपेको बताउँदै उनीहरुले यसको बिरोध गरेका छन ।

एस आर स्टिल प्रा.ली.का सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बजेटले बिलेटको अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिकटन २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार ५ सय पुर्याइएको छ भने एमएस वायरको साविकको ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको र भन्सार बिन्दुमै लगाइने अन्तःशुल्क बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्याइएको बताउनु भएको छ ।

 

यस्तै फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० वटा स्टिल उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बानाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षीय रुपमा अत्यधिक लाभ गरेको उपे्रतीको भनाई छ ।

पत्रु पागलेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा भन्सार दर १ प्रतिशत र अन्तःशुल्कलाई शुन्य प्रतिशतमा झारेका कारण सोझै बिलेड आयत गरेर डण्डी उत्पादन गर्दा महङगो पर्ने हुदा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका एसोसियट उपाध्यक्ष एवम् एभरेष्ट रोलिङ ईण्ड्रिटिज प्रालिका सञ्चालक अरुणकुमार गोयनकाले जानकारी दिनु भएको छ । नेपालमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये सरकारले ६ वटा उद्योगलाई पोस्ने गरी ऐन परिमार्जन गरेको उनिहरुको आरोप छ । सरकारले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण झनै खलबलिनुका साथै औद्योगिकरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उद्योगीको भनाई छ ।

 

सरकारको बिभेदकारी नितिका कारण यस क्षेत्रका हजारौ मजदुरहरु बिस्थापित हुने पञ्चकन्या समुहका उप महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले जानकारी दिनु भएको छ। सरकारको नितिका कारण फलामे डण्डीको मूल्य बढ्न जाने र बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने जनाउदै उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न नमानेको बताउदै यस क्षेत्रका ८ देखी १० हजार मजदुरहरु बिस्थापनको त्रासमा रहेको बताउनु भयो ।

 

यसै बिषयमा आज उद्योगी, मजदुर, उद्योग बाणिज्य महासंघ, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सहजीकरणको अनुरोध गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले आफुले प्राप्त गरेको ज्ञापन उद्योगी र कामदारको हितमा रहेको कारण आफुले सो ज्ञापन अर्थमन्त्री सम्म पुरयाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।

 

 

प्रकाशित मिति: २०२२-०६-१६ , समय : १३:१७:४१ , २ वर्ष अगाडि