रुपन्देही खबर , १७० पटक हेरिएको
भैरहवा, साउन १९
अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले कृषकहरूको समस्याप्रति प्रदेश सरकार उदासीन बनेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखाए पनि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको आरोप लगाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “रासायनिक मलको चरम अभाव, कृषि ऋणमा पहुँचको अभाव, व्यवसायिक कृषि प्रणालीको अभाव, उत्पादनको लाभकारी मूल्य नपाइने समस्या लगायतले कृषकहरू सास्तीमा परेका छन्।“ अध्यक्ष महेन्द्र गिरीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका मुख्य समस्याहरू असमान जमिन वितरण, सिंचाइ सुविधाको न्यूनता, पुरानो प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणाली, कृषि बजारको अभाव, उत्पादनको उचित मूल्य नपाइने अवस्था, जैविक विविधताको संरक्षण नहुनु, पशुपालनमा रोग नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी लगायत विषयहरूमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।
महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेट कृषिमा आत्मनिर्भरता र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त नरहेको ठहर गर्दै कृषि क्षेत्रका सबै तहमा सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ।
महासंघले किसानका पक्षमा ठोस नीति, गुणस्तरीय मलको सुनिश्चित आपूर्ति, कृषिजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन, र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले प्रदेश सरकारसँग कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानको जीवनस्तर उकास्न गम्भीर पहल गर्न आग्रह गर्दै किसानको पक्षमा ठोस काम नगरे किसानहरू पुनः सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०८-०४ , समय : १०:०७:२८ , ४ हप्ता अगाडि