रुपन्देही खबर , ७० पटक हेरिएको
काठमाडौं,कार्तिक १७
प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण कार्य नगर्ने जनाएको छ । काउन्सिलले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख र सूचीकरण गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलमा नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकारबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ ले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा आइसकेकोले सोही ऐन र नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण प्रेस काउन्सिलबाट हुने कानुनी व्यवस्था छैन।”
यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ जारी गरी सूचीकरण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई रु. ३,००० शुल्क लिई अभिलेख, सूचीकरण तथा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले हस्ताक्षरित सूचनामा सम्बन्धित सबै सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालालाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाको जानकारीका लागि उक्त सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले “स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिता मैत्री वातावरण” निर्माणका लागि काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२५-११-०३ , समय : १३:१४:२२ , ७ घन्टा अगाडि