रुपन्देही खबर , ३३ पटक हेरिएको
भैरहवा, साउन १२
नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ । कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने अब संविधानअनुसार सरकारको आगामी यात्रा विश्वासको मत र नयाँ राजनीतिक समीकरणमा निर्भर हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई पत्र पठाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन साउन १३ गतेदेखि लागु हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउनु भएको छ । उक्त पत्रको बोधार्थ प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत पठाइएको छ ।
समर्थन फिर्तासँगै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले पनि सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सदस्य भए पनि हाल ४ स्थानमा रिक्त रहेकाले ८३ सदस्य कायम छन् । सरकार गठन वा टिकाइ राख्न ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
हालको दलगत अवस्थाअनुसार एमाले – २९, नेपाली कांग्रेस – २७ र नेकपा – १३ सभामुख सहित छन् ।
यसैगरी राप्रपा – ४, जसपा – ३, लोसपा – ३, जनमत – ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा – १, स्वतन्त्र – १ रहेका छन् । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेसँग आफ्नै २९ सांसद मात्र बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्री आचार्यले अब संविधानअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार स्वतः नयाँ संवैधानिक प्रक्रियातर्फ जानेछ ।
एमाले–नेकपाबिच सरकार गठनको कसरत
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेको छ । अहिले एमाले र नेकपाबिच नयाँ समीकरण बनाउने गृहकार्य तीव्र बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एमाले र नेकपाबिच सरकार गठनका विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ । उहाका अनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँट, साझा नीति तथा सरकार सञ्चालनको ढाँचाबारे सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ । ुहामी मन्त्रालयको बाँडफाँट र अन्य विषयमा छलफलमै छौं । एक–दुई दिनभित्र सबै विषय टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरेका छौं,ु मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भएको छ ।
यता नेकपा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि एमालेसँग सरकार गठनका विषयमा छलफल भइरहेको पुष्टि गर्नु भएको छ ।
काठमाडौंबाट दाङ फर्किएलगत्तै उहाले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो । छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै सरकारलाई बहुमत पुर्याउन आवश्यक थप एक सांसदको समर्थन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद जोड्दा ४२ सांसद पुग्ने देखिए पनि नेकपाका १३ मध्ये एक जना सभामुख रहेका कारण उहाले विश्वासको मतमा मतदान गर्न पाउँनु हुदैन त्यसैले प्रभावकारी रूपमा सरकारसँग ४१ मत मात्रै रहने अवस्था देखिन्छ ।
यसकारण नयाँ सत्ता समीकरणलाई बहुमत पुर्याउन राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यही अंकगणित मिलाउने प्रयास अहिले सत्ता गठबन्धनको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ ।
संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
(राताेपाटी)
प्रकाशित मिति: २०२६-०७-२८ , समय : २१:५८:५७ , ४२ मिनेटutes अगाडि