रुपन्देही खबर , ५० पटक हेरिएको
भैरहवा, कार्तिक ७
लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक भागबन्डा र अपारदर्शिता भएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाभियानले शनिबार लुम्बिनीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। महाभियानले नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्मामाथि उठेका नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्न, नियुक्ति प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न र लुम्बिनीको धार्मिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोगाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
लुम्बिनीमा आयोजित विरोधसभामा सहभागी वक्ताहरूले विश्व शान्ति र अहिंसाको प्रतीकका रूपमा रहेको लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन गर्दा योग्यता, क्षमता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थामा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सभाका प्रमुख वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लुम्बिनी नेपालमा अवस्थित भए पनि विश्वभरका शान्तिप्रेमी तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा सम्पदा भएको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनीको गरिमा जोगाउनु राज्य र नागरिक सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विकास कोषको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता र कानुनी अवस्थाको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
त्रिपाठीले नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विषय र आर्थिक कारोबारको स्रोतबारे प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान अघि बढाउन र आर्थिक कारोबारबारे उठेका प्रश्नको आधिकारिक निरूपण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा हङकङबाट आएको भनिएको १६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरको स्रोतबारे पनि प्रश्न उठाउनुभयो। गम्भीर आरोप र विवादित विषयको निष्पक्ष निरूपण नगरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थामा नियुक्ति गर्नु उचित नहुने उहाँको तर्क थियो।
यद्यपि, नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा विरोधसभामा उठाइएका प्रश्न र आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध विवरणबाट भएको छैन। सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष तथा आरोपित पक्षको प्रतिक्रिया पनि प्राप्त विवरणमा समावेश छैन।
त्रिपाठीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको खैरो सूचीमा रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभेद हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वका लागि पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै नियुक्तिको आधार र प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
महाभियानका संयोजक अकरम खानले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले लुम्बिनीको महत्त्व तथा स्थानीय जनताको भावनाविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बुद्धको नाम र लुम्बिनीको पवित्रतालाई राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थको माध्यम बनाउन नहुने बताउँदै नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो।
खानले सम्बन्धित मन्त्रीको राजीनामासमेत माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारबाट निर्णय पुनरावलोकन नभए नवनियुक्त उपाध्यक्षलाई लुम्बिनीमा बहिष्कार गर्ने र प्रवेश निषेधसम्मका विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने बताउनुभयो।
महाभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले लुम्बिनी बुद्धको ज्ञानभूमि र विश्व शान्तिको प्रतीक भएकाले यसको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गरिमा जोगाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै लुम्बिनीवासी तथा सरोकारवालालाई अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो।
स्थानीय प्रतिनिधि मोहम्मद इस्लामले स्थानीय जनताको भावना र लुम्बिनीको दीर्घकालीन विकासलाई बेवास्ता गरेर गरिने राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न र उठेका प्रश्नको जवाफ दिन माग गर्नुभयो।
कपिलवस्तु तिलौराकोट संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनेवास यादवले लुम्बिनी र तिलौराकोटजस्ता ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताउनुभयो। महाभियानका प्रवक्ता रामविकास चौधरीले पनि नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्न, प्रक्रियाको पारदर्शिता स्पष्ट पार्न र विवादित विषयको निरूपण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
विरोधसभामा वक्ताहरूले लुम्बिनीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई आन्तरिक राजनीतिक विवादमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदाय र सम्पदा संरक्षणमा संलग्न निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताएका थिए।
महाभियानले नियुक्ति प्रक्रियाको समीक्षा, सरकारबाट स्पष्ट जवाफ र उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-१०-२४ , समय : २२:४५:१६ , १ घन्टा अगाडि