रासस , ३८ पटक हेरिएको
काठमाण्डाै,कार्तिक ६
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ ले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ । कोषको हिजाे सम्पन्न पहिलो असाधारण ‘भर्चुअल’ बैठकले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब ३ कराेड रुपैयाँ बराबर) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । याे सहयोग गएकाे भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको कोषले स्पष्ट गरेको छ ।
याे रकम प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयले निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी हुनासाथ प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।
कोषको सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्न आह्वान गरिनेछ ।
सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसपछि नेपालले उपयुक्त संस्थामार्फत विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्नेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ, ढकालले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी तहमा रहेका स्रोत तथा कार्यक्रमगत अभावलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । विशेषगरी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पुनर्स्थापना तथा आवश्यक सहयोगका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।
रकम परिचालनका लागि नेपाल सरकारको खातामार्फत राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्न सकिने विभिन्न विकल्प रहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि कुन विधि अपनाउने भन्ने विषय कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने औपचारिक निर्देशन, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाको क्षमता तथा तयारीका आधारमा तय गरिनेछ ।
प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न सके आउँदाे ‘डिसेम्बर’ मा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोषको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर असाधारण बोर्ड बैठक बसेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो ।
परियोजना प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन सुझाव
नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न प्रस्ताव निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । जलवायुविद् मञ्जित ढकालले यो निर्णय ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा रहेको बताउँदै अनुदान रकम प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनअनुसार नेपालले उपयुक्त निकायमार्फत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी तत्काल पेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
हानि–नोक्सानी कोष आफैँले छुट्टै रूपमा संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्नेभन्दा पनि ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’, ‘एडप्टेसन फन्ड’ तथा ‘ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी’ (जीईएफ) जस्ता कोषमा मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत रकम परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले आफैँ रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने विकल्पसमेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार रकम प्राप्त भएपछि प्रभावित समुदायसम्म सहायता कहिले पुग्छ भन्ने कुरा भने नेपालले प्रस्ताव तयार गर्न, स्वीकृति प्राप्त गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कति समय लगाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।
कोषको १०औँ बोर्ड बैठक आउँदाे डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा र ११औँ बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म नेपालमा आयोजना हुने तय भएको छ । नेपालमा हुने बैठकअघि नै अनुदान परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सके बोर्डलाई सहयोग कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराउन र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी उपलब्ध गराउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
हानि–नोक्सानी कोषको ऐतिहासिक निर्णय
कोषको यही कात्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कोषको इतिहासमा कुनै एक देशको विपद्सम्बन्धी विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर विशेष बैठक बसेको र नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको यो पहिलो पटक हो ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढीबाट उत्पन्न मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले र वनमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त पत्रमार्फत गएकाे ‘अगस्ट ३१’ मा कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गर्नुभएको थियो । अनुरोधपत्रमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो ।
नेपालको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्न विकासशील तथा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य र वैकल्पिक सदस्यबीच विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श भएको थियो । त्यस क्रममा विभिन्न क्षेत्रीय समूहसँग समन्वय गरिएको र कोषका सहअध्यक्ष तथा सचिवालयसँग समेत निरन्तर परामर्श गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालका तर्फबाट बाढीको अवस्था, त्यसबाट भएको क्षति र सहयोगको आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य वन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कोषका वैकल्पिक सदस्य ढकालले गर्नुभएको थियो ।
भोटेकोशीका प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता
नेपाल सरकारका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रारम्भिक विवरणअनुसार झन्डै १ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको र ५ हजार जनाभन्दा धेरै अझै बेपत्ता रहेका छन् । त्यस्तै झन्डै १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा धेरै व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षतिको अनुमान झन्डै २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । भौतिक क्षतिका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीसमेत उल्लेख्य रहेको सरकारले जनाएको छ ।
हानि–नोक्सानी कोषको निर्णयले जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई विपद्पछिको क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको नेपालको ठहर छ ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको प्रभावबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सन्देश यस निर्णयले दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२६-१०-२३ , समय : २०:३०:२३ , १ घन्टा अगाडि