सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनीको खारेजी रोक्न ऐन संशोधन गर्दै सरकार

रवीन्द्र घिमिरे , ६८  पटक हेरिएको

काठमाडौं , जेठ १,

सरकारले खारेजीको मुखमा पुगेका करिब डेढ सय मेनपावर कम्पनीलाई जोगाउन कानुन नै संशोधन गर्ने भएको छ । तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था उल्ट्याउने गरी कानुन संशोधन हुने भएको हो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक २०७८/७९ मा २०० भन्दा बढी र २०७७/७८मा २५० भन्दा बढी मेनपावरलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर ऐन बमोजिम खारेज हुनबाट जोगाएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै मेनपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएका थिए । यसपटक पनि व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ऐन नै संशोधन गर्न लागेको छ । लगातार २ आर्थिक वर्षमा सय जना श्रमिक विदेश नपठाएमा मेनपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था नै हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

२०७५ सालमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका बेला साना मेनपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष सय जना पनि श्रमिक नपठाएमा इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो । कोरोना महामारीको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् । अहिले अवस्था सामान्य हुँदा समेत करिब डेढ सय मेनपावर कम्पनीले लगातार २ वर्षसम्म सय जना श्रमिक पनि विदेश पठाउन नसकेको विभागले बताएको छ । तिनीहरूमध्ये धेरै खारेजीको संघारमा पुगेपछि सरकार लाइसेन्स जोगाइदिन मात्रै हैन, व्यवसायीको माग बमोजिम कानुन नै संशोधन गर्न राजी भएको हो ।

खारेज हुने कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन सरकारले ऐन ने संशोधन गर्न खोज्नु लाजमर्दो विषय भएको वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘कानुनले खारेज हुन्छ भनेपछि त सोझै खारेज गर्नुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने,’खारेज नगर्नुपर्ने कारण स्पष्ट छैन, बरु अहिले विगतमा जस्तो महामारीको बाहना नचल्ने भएपछि ऐन नै संशोधनको चलखेल भएको हो ।’ व्यवसायीहरुले यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकको डिमान्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा महँगो शुल्क तिरेर डिमान्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको व्यवसायीको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: २०२३-०५-१६ , समय : ००:२७:३० , १ वर्ष अगाडि