रुपन्देही खबर , ८२ पटक हेरिएको
भैरहवा, साउन ३०
सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालयलहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । राज्यले आफुहरुका माग पूरा गर्नुको साटो निजी विद्यालयको विरुद्धमा विधेयक ल्याएको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुन् । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत बिहिवार सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा निजी तथा आवासीय बिद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन सिद्धार्थनगर रुपन्देहीले सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपाध्यक्ष उमा अधिकारी तथा शिक्षा शाखा प्रमुख चेतनशील लम्साललार्ई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्याब्सनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूको चार दशकभन्दा लामो योगदानको चर्चा गर्दै शिक्षा ऐन–२०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक–२०८०” मा रहेको गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था, पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने जस्ता प्रावधानहरूलाई अव्यावहारिक र लगानी–विरोधी भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा २०५८ सालमा सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको ऐतिहासिक निर्णयलाई विपरीत जाने गरी विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्याब्सन सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका अध्यक्ष उदय कुमार मल्लिकले निजी विद्यालयहरूले विगत तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरी ४ लाख रोजगार सिर्जना गरेको, ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको र देशको जीडीपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान गरिरहेको बताउनु भएको छ । उहाले निजी क्षेत्रको वार्षिक आर्थिक चक्र २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व योगदान पु¥याउँदै आएको पनि उल्लेख गर्नु भयो । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विभिन्न चार विषयप्रति प्याब्सन,एन प्याब्सनले असहमति जनाएको छ । एनप्याब्सन सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष अमित यादवले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग रहेको बताउनु भएको छ । यस्तै हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने समेत प्याब्सन र एनप्याब्सनले माग गरेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनु भयो ।
प्याब्सन सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष तथा सचिवद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा, राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न नसकेको काम निजी विद्यालयहरूबाट गराउन खोज्नु पूर्वाग्रही दृष्टिकोण भएको आरोप लगाइएको छ । साथै, यसरी अघि बढाइएमा निजी विद्यालय मात्र होइन, देशको आर्थिक चक्र नै गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०८-१५ , समय : १२:०८:४० , ५ घन्टा अगाडि