रुपन्देही खबर , ८९ पटक हेरिएको
काठमाडौं, चैत १९
सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाइएको परिपत्रप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
महासंघले कोरोना महामारी र विभिन्न आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरी सरकारी विज्ञापन रोक्ने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेको छ। यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम बन्द हुने जोखिम बढ्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने अवस्था सिर्जना हुने महासंघको ठहर छ।
त्यस्तै, उक्त कदमले प्रेस सेन्सरशीपको अवस्था सिर्जना गरी स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघले जनाएको छ। स्वतन्त्र प्रेसले आवाजविहीनको आवाज बन्ने भूमिकामा बाधा पुग्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। अन्यथा सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै कडा प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०४-०२ , समय : १९:२१:५६ , ३ घन्टा अगाडि