रुपन्देही खबर , १५ पटक हेरिएको
भैरहवा, साउन ८
रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माणका लागि पुराना भवन भत्काउने कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनमा २२ लाख ७९ हजार १७० रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटै प्रकृतिको काम दुई फरक ठेक्कामार्फत समावेश गरी अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त रकमलाई अनियमित ठहर गरेको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले पुराना दुई वटा भवन भत्काउने तथा नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो। यसका लागि ९८ लाख ५८ हजार ९४० रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी २०७७ फागुन १६ गते एस.एस.के. निर्माण सेवा प्रालिसँग ७७ लाख ३७ हजार १७० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य २०७८ असार २५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
सो ठेक्काअन्तर्गत २०७८ असार २३ गते गोश्वारा भौचर नम्बर १ मार्फत ५७ लाख ९ हजार २२८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, त्यसपछि उक्त ठेक्काको कार्यान्वयन अवस्था स्पष्ट नभएको र लेखापरीक्षणका क्रममा सम्बन्धित कागजातसमेत पेश नगरिएको महालेखाले जनाएको छ।
यसैबीच, गाउँपालिकाले सोही स्थानमा पुनः अस्पताल भवन निर्माणका लागि अर्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढायो। २० करोड २० लाख ३२ हजार ७८३ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी २०८० जेठ २४ गते पि.एम.–गुडविल जेभी, काठमाडौंसँग १९ करोड ९१ लाख १३ हजार ४१० रुपैयाँमा नयाँ सम्झौता गरिएको थियो। यस परियोजनालाई ११ शय्याको अस्पताल भवन निर्माणसँग जोडिएको देखिएको छ। पछि पहिलो ठेक्काको केही कार्य हटाएर संशोधित सम्झौता १८ करोड ५६ लाख १२ हजार ९२९ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने २०८२ असार ७ गते १८ करोड ४२ लाख ६० हजार ९०९ रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पहिलो ठेक्कामा समावेश गरिएको पुराना दुई भवन भत्काउने कार्य सम्पन्न नभएको कारण देखाउँदै सोही काम दोस्रो ठेक्कामा पुनः समावेश गरिएको थियो। पहिलो ठेक्कामा उक्त कार्यको प्रतिकार्य २६ हजार ७ सय रुपैयाँका दरले कबोल गरिएको थियो भने दोस्रो ठेक्कामा त्यही कार्यका लागि २३ लाख ३२ हजार ७५० रुपैयाँ बराबरको आइटम समावेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। यसबाट २२ लाख ७९ हजार १७० रुपैयाँ अतिरिक्त लागत थपिएको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा एउटै प्रकृतिको काम दुई फरक ठेक्कामा समावेश गरी भुक्तानी गरिएको, पहिलो ठेक्काको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अभिलेख पूर्ण रूपमा पेश नगरिएको तथा खर्च व्यवस्थापनमा पर्याप्त सावधानी नअपनाइएको उल्लेख गरिएको छ। यस आधारमा महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित खर्चको रूपमा औँल्याउँदै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुधार तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहमा सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा दोहोरो भुक्तानी, कार्यान्वयनको अस्पष्टता र अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीप्रति महालेखाले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ। गैडहवा गाउँपालिकाको यो प्रकरणले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, ठेक्का व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमाथि पुनः प्रश्न खडा गरेको छ।
यद्यपि, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २२ लाख ७९ हजार १७० रुपैयाँ अनियमित भएको औँल्याएको भए पनि यस विषयमा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको व्यक्तिगत संलग्नता वा मिलेमतो पुष्टि गरेको छैन। यस सम्बन्धमा गाउँपालिकाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। यदि सम्बन्धित पक्षले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेमा त्यसले घटनाको अर्को पक्ष पनि स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०७-२४ , समय : ११:३०:४८ , २ घन्टा अगाडि