रुपन्देही खबर , ४४९ पटक हेरिएको
काठमाडौं, भदौ ६
सर्वाेच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले बुधबार रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८० र ८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गर्नु भएको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको उल्लेख गर्नु भएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०८-२३ , समय : २०:४५:१९ , २ वर्ष अगाडि