रुपन्देही खबर , ६१ पटक हेरिएको
काठमाण्डाै, मंसिर १५
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । आज न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय बदर गर्दै आयोगलाई बिउँताइदिएको हो । गएको असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले गएको कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि सर्वोच्चले त्यस निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०२५-१२-०१ , समय : २०:४५:२१ , ६ घन्टा अगाडि