उर्मिला यादव यात्री , १७० पटक हेरिएको
लुम्बिनी,माघ २१
पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर २ मुखियाटोल बैरवाका ७० बर्षिय रामकेवल नेटुवा एक महिना भन्दा बढी समयदेखि घुडाको समस्याले हिडन नसक्ने अवस्थामा छन । दैनिकी भिक्षा मागेर जीवन गुजारा गर्दै आएका उनी एक्कासी बिरामी परेपछि उनलाई जिवन धान्न निकै कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ । उनको घुडा धेरै बर्षदेखि दुख्दै आए पनि आर्थिक अभावले उनी उपचार गराउन सकेका थिएनन । तर अहिले उनी थला परेपछि उनलाई औषधि उपचार गराउनको लागि समेत निकै कष्ट र झमेला व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
सरकारले रामकेवल नेटुवा जस्तै विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ तर, उनी भने यो सेवा बारे अनभिज्ञ छन् । आफ्नो दयनिय अवस्थाबारे राम केवल भन्छन –‘हामी दैनिक भिक्षा मागेर खाने र जीविका चलाउने गर्छाै । एक दिन भिक्षा माग्न नजाने हो भने घरमा खाना पाक्दैन । त्यसमा पनि आफु यस्तो विरामी छु । हामी जस्ता गरिबलाई न त स्थानीय सरकारले हेर्छ, न त राज्यले नै । तपाई आफै सोच्नुस मेरो गुजरा कसरी चलेको होला ? उनले आफु जस्ताको स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थाहै नभएको बताए ।
रामकेवल सानै उमेर देखि मह काढने, सर्प लिएर डुलाउने काम गर्छन । उमेर ढल्के संगै उनी कहिले काही नजिकैका गाउठाउ, बजारमा गएर सर्प देखाउने गर्थे तर अहिले उनी घुडाको समस्याले गर्दा घरमै बस्नु परेको बताए । उनी भन्छन आर्थिक जोहो हुने माध्यम नै सर्प देखाएर पाउने रकम हो । उनी सर्प देखाउन नवलपरासीको बर्दघाट, भुमही , त्रिवेणी , परासी, सुनवल लगायत रुपन्देहीको बिभिन्न ठाउमा जाने गरेको बताउछन , उनी एक दिनमा २ देखी तीन हजार रुपैया सम्म कमाउने गर्थे अहिले त्यो पनि गर्न सकेको छैन भन्दै उनी आपनो पिडा सुनाए ।
समुदायमा ‘मगन्ता’ जातिका रुपमा परिचित नेटुवा समुदाय स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै पछाडि परेकोे छ । उनिहरुको दैनिकी भिक्षा मागेर चल्ने भएकोले पहिलो प्राथमिकता खानाको जोहो गर्नु नै हो । खानाको जोहो पछि मात्रै स्वास्थ्य र अन्य आवश्यकता पुरा गर्ने भएकोले स्वास्थ्य प्रति उनीहरुको ध्यान जाँदैन । नेटुवाहरु भिक्षा माग्ने, सर्प समात्ने र नचाउने, माहुरीको मह निकाल्ने र बेच्ने लगायतका मुख्य काममा संलग्न छन् ।
यता
सरकारले विपन्न, सिमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको उपचार सहज बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–२, मुखियाटोल बैरवाकी ६८ वर्षीया सनकेशी नेटुवाको जीवनमा यसको प्रभाव पुगेको छैन ।
नागरिकता नहुँदा सनकेशी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन सकेकी छैनन । । उमेरले वृद्धभत्ता पाउने भइसके पनि उहाँसँग न त नागरिकताको कागज छ, न त राज्यका कुनै सामाजिक सुरक्षा सेवा नै । “स्वास्थ्य बीमा बारे उनी अनभिज्ञ छिन । स्वास्थ्य बिमा भएर के गर्ने, नागरिकता बिना कसरी पाउने ?” उनको प्रश्न छ । “हामी जस्ता गरिबको पहिलो समस्या खानाको हो,” सनकेशी भन्छिन्, “खाना जुटेन भने औषधि त परको कुरा हो।”
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले वर्षेनि लाखौँ नागरिकलाई राहत दिएको सरकारी दाबी भए पनि सनकेशी जस्ता नागरिक भने जानकारी, कागजात र पहुँचको अभावमा यो सेवाबाट बाहिरै छन् ।
नागरिकता बनाउने प्रयासमा सनकेशीले वडा र नगरपालिका धाउँदा धाउँदा थाकि सकिन । “१०–१२ पटकभन्दा बढी धाएँ,” उनले भनिन “वडाले जन्मदर्ता माग्छ, म कहाँ जन्मिएँ मलाई नै थाहा छैन। सानैमा बुवा–आमा बित्नुभयो।”
वडामा जाँदा “तिमी जस्ता धेरै अझै यस्तै छन” भन्ने जवाफ सुन्नुपर्दा उनको मन झन् भारी हुन्छ । “नागरिकता छैन, त्यसैले स्वास्थ्य बीमा छैन, बीमा छैन त्यसैले उपचार छैन,” सनकेशीको जीवन यही चक्रमा अल्झिएको छ । नेटुवा समुदाय समुदायमा ‘मगन्ता’ जातिका रूपमा चिनिन्छ । दैनिकी भिक्षा मागेर चल्ने भएकाले स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रमबारे जानकारी पुग्न नसक्नु, नागरिकता नहुनु र सरकारी सेवासँग टाढा रहनु उनीहरूको साझा समस्या बनेको छ।
सनकेशी भन्छिन्, “राज्यले स्वास्थ्य बीमा ल्याएको छ भन्छ, तर हामी जस्ताको नाममा त्यो कागजमै मात्रै सीमित छ।”
सनकेशी नेटुवा नवलपरासीमा बस्दै आएको ३०/४० बर्ष भन्दा बढी भैसक्यो तर यो समुदायको अवस्था र ब्यवस्थामा कुनै परिर्वतन भएको पाइदैन । बिजुली र शौचालयको पहुच नभएको यो समुदाय महिलाले मागेर ल्याउने र पुरुषले सर्प समात्ने, लोखर्के, बिरालो मारेर ल्याउने र मह काढने काम मात्र गर्ने भएकोले आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको पाइदैन ।
यस्तै गरी सुनवल २ कै राजकुमारी नेटुवा नवलपरासीको साँघुरिँदो गल्ली र भीडले थिचिएको बजारछेउ प्राय जसो भेटिन्छिन । पिँडुलासम्म झुकेको थोत्रो झोला, बिहानको हावा च्यातेर आउने धुलो, र एकथोपा आशामा अडिएको नजर । यही संसारमा ४३ वर्षिय राजकुमारी वर्षौँदेखि बस्दै आएकी छिन । तर उनी बस्ने मुलुकले अझै पनि उनलाई “यहाँको नागरिक” भनेर मान्यता दिएको छैन।
राजकुमारीको जीवन एउटा टुक्रिएको नक्साजस्तै छ । कहिले नवलपरासी ,कहिले रुपन्देही, त कहिले सीमापारी… जिविकै खोजीमा ओझेलिएका बाटोहरूमा उनले आफूलाई पछाडि लगतै तानिँदै आउने दायित्वहरूलाई बोकेकी छिन ।
“कागजको अभावमा त हामी मानव नै होइनौं जस्तै लाग्छ,” उनले भनिन “नागरिकता नभएपछि भन्नलाई देश छ, तर हामी कहाँका हौँ भन्ने कुरा नै साबित गर्न सकिन्न ।”
उनी मात्र होइनन्, उहाको ४५ वर्षिय श्रीमान किशोर नेटुवाको पनि नागरिकता छैन । मागेर खाने पेशाले दुवैका हातमा कहिल्यै कागज, सिफारिस र प्रक्रिया जुटाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएन । दैनिक पेटको चिन्ताले उनीहरूलाई कहिल्यै प्रशासनका ढोकातिर लैजान सकेन । राजकुमारीको परिवार त्यही अभावको चक्रमा घुमिरहेको छ। २४ वर्षिय जेठा छोरा दिनेश नेटुवाको जन्मदर्ता छैन । १८ वर्षिय कान्छो छोरा गोलुको पनि छैन । कागजविहीन जन्म, कागजविहीन जीवन, र पछि कागजविहीन भविष्य । रोजगारी चाह्यो भने दैलो बन्द छन । पढाइ अगाडि बढाउन खोजे कक्षामै रोकिनुपर्ने अवस्था छ ।
तीन छोरीमध्ये १४ वर्षिय भोली नेटुवा कक्षा ४ सम्म मात्रै पढन पाइन । अहिले उनको बिहान पनि आमाको जस्तै भिक्षा मागेर घर ल्याएको दैनिकीले भरिएको छ । ९ वर्षिय पारु भने कक्षा १ मा पढ्दै छिन्, तर कागज नहुँदा उहाको शैक्षिक यात्रा पनि कहिले बीचमै टुटछ थाहा छैन ।
१८ वर्षिय बुहारी अन्जनी नेटुवाको जीवन पनि परिवारकै छायामा उस्तै चलिरहेको छ । उहा पनि भिक्षा मागेर घर चलाउन सहयोग गर्छिन् ।
यो समुदायका लागि नागरिकता कागज मात्र होइन, अस्तित्व प्रमाणित गर्ने आधार हो। विद्यालयले सोध्छः जन्मदर्ता छ? अस्पतालले सोध्छः पहिचान प्रमाण छ? रोजगारी दिन चाहनेले सोध्छः नागरिकता छ? तर उहाहरूले दिन सक्ने जवाफ सधैँ एउटै हुन्छः “छैन।”
राजकुमारी भन्नु हुन्छ “सन्तान लाई पढाउन र अघि बढाउन कुन बुवा आमाको मन हुदैन र ? तर कागज नै नभएपछि, हामीकहाँ त्यस्तो खुड्किलो नै खुल्दैन ।” शिक्षाबाट बञ्चित हुँदा भोलिका दिनहरू च्यातिएको पाना जस्तै हुन्छन्। कतै पनि पूर्ण कथा बन्न सक्दैन। नेटुवा समुदायका धेरै बालबालिका जन्मदेखि नै अदृश्य बनाइन्छन ्। कागज नभएको कारण उनीहरू सरकारी सेवाबाट टाढा, अवसरबाट अझ टाढा, र विकासबाट झनै टाढा हुन्छन ।
राजकुमारीको चाहनाः “हाम्रो सन्तानले कम्तिमा कागज लिएर ठम्याएर भन्न पाओस– म यहाँको हुँ” राजकुमारी नेटुवाको जीवन हेर्दा सहज देखिए पनि, भित्र लुकेको पीडा ढुङ्गाजत्तिकै भारी छ । उहा चाहनु हुन्छ , आफ्नो पुस्ताले दोहोर्याइरहेको अदृश्यताको रेखा अब त टुटोस्। “हाम्रो जस्तै नहोस्, कम्तिमा छोराछोरीले पहिचान पाओस्,” उहा भन्नु हुन्छ । उहाको स्वरमा थकान छ, तर आशाको किरण अझै मरेको छैन । कागजको अभावले थिचिएको यो समुदायले आफूलाई देखिने, पहिचान हुने, र स्वीकारिने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
सुनवल २ मुखियाटोल बैरवामा नेटुवा समुदायका पाँच घरधुरी छन् । बस्तीमा करिब २७ जना बस्छन्। त्यहाँ चर्पी छैन, बिजुलीको पोल पुगे पनि घरभित्र बत्ती बल्दैन। “टुकी र मैनबत्तीकै भरमा बाँच्दै आएका छौं,” लक्ष्मी भन्नु हुन्छ । सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर २ मुखियाटोल बैरवामा बस्ने नटुवा बस्तीमा अझै पनि शौचालय छैन । खानेपानीको स्रोत एउटै हेन्डपाइपमा सीमित छ । बिजुलीको पहुच अझै छैन । तीन पुस्ता देखि एउटै ठाउमा बस्दै आएको नेटुवा समुदाय अझै पनि फिरन्ते नाममै बाधिंएको छ । नागरिकता नहुदा उहाहरु राज्यको सेवा सुबिधा र पहिचान दुबैबाट बन्चित छन ।
नटुवा अझै सम्म किन नागरिकता बन्न सकेन यस बिषयमा सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र यादव संग कुराकानी :
नटुवा समुदायको नागरिकता किन अझै बन्न सकेन भन्ने विषयमा सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्दा उनले २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण हुँदा धेरै व्यक्ति छुटेको बताए। उनका अनुसार सो समयमा रामकेवल नेटुवाका जेठा छोरा किशोर नेटुवा कामको सिलसिलामा बाहिर रहेकाले उमेर पुगे पनि उनको जन्मदर्ता र नागरिकता बन्न सकेन। अन्य छोराहरूको हकमा भने त्यतिबेला उमेर नपुगेकाले नागरिकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। “२०६३ सालमा जो छुट्यो, ऊ छुटेकै रह्यो, पछि नागरिकता बन्न सकेन,” वडाध्यक्ष यादवले भने।
सनकेशी नेटुवाको हकमा उनले माइती भारत रहेको उल्लेख गर्दै भारतबाट उनका बाबुआमाको आधार कार्ड, आफ्नै आधार कार्ड तथा अन्य सम्बन्धित कागजात ल्याएमा वडा कार्यालयबाट विवाह दर्ता गरी नागरिकता प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए। तर भारतबाट आवश्यक प्रमाण नआएकाले वडा कार्यालयको सीमित अधिकारका कारण नागरिकता बनाइदिन नसकिएको उनको भनाइ छ। “प्रमाण ल्याए भने एकै दिनमै नागरिकता तयार गराइदिन सक्छौँ,” उनले स्पष्ट पारे।
वडाध्यक्ष यादवका अनुसार सुनवल–२ का नटुवा समुदायको नागरिकता समस्याबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत कुरा राखिएको छ। “राज्यबाट विशेष नीति वा नियम आए मात्र यी नागरिकताको समस्या समाधान हुन सक्छ,” उनले भने। बालबालिका पढाइबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले जन्मदर्ता नभएकाहरूलाई जन्म प्रमाणितको व्यवस्था मिलाइएको भए पनि जन्मदर्ताका लागि आमाबुवाको नागरिकता अनिवार्य भएकाले समस्या जटिल बनेको उनले बताए।
“नटुवा समुदाय अत्यन्तै पीडित छ,” वडाध्यक्ष यादव भन्छन्, “नागरिकता नहुँदा उनीहरू धेरै सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन्।” वडामा कुनै योजना आए पनि नागरिकता अनिवार्य हुने भएकाले उनीहरूको घरसमेत निर्माण गरिदिन नसकिएको उनले बताए। “कुन आधारमा घर बनाइदिने ?” भन्दै उनले समस्या औंल्याए।
रामकेवल नेटुवाको नागरिकता भएको अवस्थामा केही सहयोग गरिएको भए पनि उनका छोराहरूको नागरिकता नहुँदा र बसोबाससम्बन्धी स्पष्ट आधार नहुँदा वडा कार्यालयका लागि काम गर्न कठिन भएको वडाध्यक्ष यादवको भनाइ छ। भूमिहीन सुकुम्बासी कार्यक्रममा फारम भर्न समेत नागरिकता आवश्यक पर्ने भएकाले नटुवा समुदाय त्यसबाट पनि वञ्चित रहेको उनले बताए। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यस्तरबाटै स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको जोड छ।
यता
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर ३, पडरिया । वडा कार्यालयबाट केही कदमकै दूरीमा छ रामलखन नेटुवाको सानो बासस्थान । तर राज्यका सेवा र कार्यक्रमहरू भने उनका लागि अझै टाढाजस्तै छन् । ६६ वर्षका रामलखन नेटुवा १३ जनाको परिवारसँगै यहीँ बस्छन् । पुस्तौंदेखि भिक्षा पेशामा आश्रित उनको परिवारको दैनिकी संघर्षमै बित्दै आएको छ । “आज के खाने ?” भन्ने प्रश्नसँगै हरेक बिहान सुरु हुन्छ ।
काम पाइएमा रामलखन बैण्ड–बाजा बोकेर विवाह, व्रतबन्ध वा अन्य संस्कारमा जान्छन् । उमेरले थलिँदै गएको शरीर, कमजोर स्वास्थ्य र अनियमित आम्दानीबीच पनि उनी परिवारको सहारा बन्ने प्रयासमै छन् । तर बिरामी पर्दा उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सधैँ मनमा रहन्छ ।
आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने वडा कार्यालय नजिकै बस्दा पनि रामलखन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे अनभिज्ञ छन् । राज्यले विपन्न, दलित तथा जोखिममा रहेका नागरिकका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित हुँदा जस्तो अनुभूति उनको जीवनले गराइरहेको छ ।
“बिरामी परियो भने भगवान् भरोसा,” उनी भन्छन् । उनका शब्दहरूमा निराशा मात्रै होइन, राज्यप्रतिको मौन प्रश्न पनि लुकेको छ—सेवा त छ भनिन्छ, तर हामीसम्म किन पुग्दैन ?रामलखन नेटुवाको कथा एक्लो होइन । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर ३ सानो र ठुलो पडरियामा नेटुवा समुदायका ३० घरधुरी छन । जसमा ६० देखि ७० जना मानिसहरु बिगत लामो समय देखि बस्दै आएका छन । यो समुदायमा खानेपानीको हेण्डपाइप छ तर अझै पनि शौचालय छैन । यो समुदायका मानिसहरु अझै पनि खुला रुपमा नै शौच गर्दै आएका छन ।
यता“मागेर नल्याए कसले दिन्छ खाना?” ८० वर्षीया तारमती नेटुवाको यो प्रश्नसँगै कपिलबस्तु जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर १, प्रगतिनगरको बिहान सुरु हुन्छ । सूर्य उदाउन नपाउँदै उहाँ घरबाट निस्कनुहुन्छ—भिक्षाको भरमा चल्ने जीवनलाई निरन्तरता दिन । उमेर ढल्किँदै गए पनि उनको लागि आराम भन्ने शब्द जीवनमा कहिल्यै आएन ।
“माग्न नगए घरमा चुल्हो बल्दैन,” उनी भन्छिन, “छोरा–बुहारीले समेत खान दिँदैनन्। के गर्नु, जानैपर्छ।”एकल महिलाको जीवन, त्यसमा पनि वृद्ध उमेर—तर राज्यको सहारा भने उहाँको जीवनमा देखिँदैन।
तारमतीका दुई छोरा—महेन्द्र र जोगिन्दर—र एक छोरी छन्। “पालै–पालो दुई छोराकै घर बस्छु,” उनी भन्छिन , “तर पेट भर्ने जिम्मा मेरो आफ्नै हो।”
२०५७ सालदेखि प्रगतिनगरमा बस्दै आएकी तारमतीका अनुसार तीन पुस्तादेखि नेटुवा समुदाय भिक्षामै आश्रित रहँदै आएको छ । “पहिले रूखमुनि पाल टाँगेर बस्थ्यौँ,” उहाँ विगत सम्झनुहुन्छ, “पछि माटोको घर बन्यो। अहिले इँटा–सिमेन्टको घर छ, तर न शौचालय छ, न खानेपानी।”
स्थायी घर बने पनि जीवनको आधारभूत सुविधा अझै उहाँको पहुँचबाहिर छ ।
उनी भन्छिन सरकारले गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ। तर तारमतीको जीवनमा यी सुविधा कहिल्यै आइपुगेनन्। उनी भन्छिन, “स्वास्थ्य बीमा के हो, कसरी लिने थाहा पनि छैन।” उमेरसँगै शरीर कमजोर बन्दै गएको छ । जोर्नी दुख्ने, थकान लाग्ने समस्या बढेको छ। तर उपचार गराउने आर्थिक हैसियत छैन। “औषधि खानु प¥यो भने मागेर ल्याएको अन्न बेच्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्। स्वास्थ्य बीमा भएको भए उपचारको ढोका खुल्ने थियो, तर जानकारी र पहुँचको अभावले त्यो उनको लागि सपना बनेको छ। समयसँगै भिक्षाबाट हुने आम्दानी पनि घट्दै गएको छ। “पहिले दिनमा ३०–४० किलो चामल आउँथ्यो,” उनको भनाइ छ, “अहिले १०–१२ किलो पाउन पनि मुस्किल छ।” समाज फेरिएको छ, तर राज्यका कार्यक्रम भने तारमती जस्ता वृद्ध नागरिकसम्म पुगेका छैनन्।
नेटुवा समुदायलाई राज्यले सिमान्तकृत समुदायका रूपमा चिने पनि व्यवहारमा उनीहरू अझै सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। वृद्धभत्ता र स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रम कागजमा सीमित हुँदा तारमतीको जीवन अझै पनि भिक्षाको भरमै चलिरहेको छ। ८० वर्षको उमेरमा पनि भिक्षाको बाटो नछाड्न बाध्य तारमतीको प्रश्न आज केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, राज्यलाई सोधिएको प्रश्न हो— “मागेर नल्याए, राज्यले कहिले दिने ?”
कपिलबस्तुको प्रगतिनगरमा करिब २० घरधुरीमा २०० भन्दा बढी नेटुवा समुदायका मानिस बस्छन्। अधिकांश महिलाहरु भिक्षा मागेर जीविकोपार्जन गर्छन् । पुरुषहरु मह निकाल्ने, सर्प समात्ने, मजदुरी गर्ने काम गर्छन ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–३, पडरीयाका स्वास्थ्य बीमा सहजकर्ता सिताराम लोधले नेटुवा समुदायमा स्वास्थ्य बीमा गर्न जाँदा अनेकन प्रश्न र समस्या आएको स्वीकार गरेका छन । साझ बिहान गुजारा चलाउन समस्या छ स्वास्थ्य बीमा कहा बाट गर्र्ने , पैसा नै छैन । स्वास्थ्य बीमा चाहिदैन, स्वास्थ्य बीमा गरे वापत उल्टै नगद रकम दिएपछि मात्रै स्वास्थ्य विमा गर्छौ भन्ने भनाई आएकोले विमा हुन नसकेको उनको दाबी छ । तर, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले खटाएको स्वास्थ्य विमा सहजकर्ताले लुम्बिनी प्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्राथमिक स्वास्थ्य चौकीसँग समान्वय गरे पनि स्वास्थ्य बिमा नगरे सम्म सेवा प्रदान गर्न नसकिने स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख सुमन थापाले जानकारी दिए । उहाले भन्नु भयो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेटुवा समुदायको लागी पालिकाले बजेट बिनियोजन गरे मात्र सम्भव छ ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले ‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५’ जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अति गरिब, अतिअशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं कुष्ठरोगी, एमडीआर, टिभि र एचआइभी संक्रमित बिरामी भएका घर परिवार, लोपोन्मुख जातजातिहरु, महिला स्वयमंसेवीका लगायतलाई योगदान रकममा पुर्ण छुटको व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नियमावली २०७५ मा उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा सहजकर्ता लोधका अनुसार स्वास्थ बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनका लागि ५ जनासम्मको परिवारलाई वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्दछ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा थप प्रति सदस्यका लागि ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । नेटुवा समुदायका जातिहरु गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवार भित्रै पर्छन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगपालिकामा १३ वटा वडाहरु रहेका छन् । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य विमा दर्ता सहयोगी पालिकाबाट परिचालन गरिएका छन् । तर, नेटुवा समुदायको एउटा पनि स्वास्थ्य बीमा हुन छैन। यता पश्चिम नवलपरासीकाको ७ वटै स्थानिय तहको ७४ वटै वडामा एक जनाका दरले स्वास्थ्य विमा दर्ता सहयोगी छन ।
सुनवल नगरपालिकाका स्वास्थ्य बीमा सहजकर्ता हिरालाल यादवका अनुसार नेटुवा समुदाय स्वास्थ्य बिमामा लगानी गर्न नै नचाहेको बताउछन । उनी भन्छन हुनसक्छ आर्थिक अवस्थाले होला । उहाका अनुसार सुनवल नगरपालिकामा मात्र नभई समग्र नवलपरासीमा नै यो समुदायको स्वास्थ्य बिमा भएको छैन । यो समुदायलाई आर्थिक रुपमा सहयोग गरेर मात्र स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ ।
नेटुवा समुदायको तथ्याङ्क
आर्थिक रूपमा अति विपन्न नटुवाहरूको विगत देखीकै सर्प नचाउने, नाचगान, कला प्रदर्शन, सर्कस देखाउने, शिकार गर्ने, मह काढ्ने काम गोदना गोद्ने पुरख्र्याैली पेशा हो । सोहि पुर्खेली पेशाका कारण उनीहरूको जिवन घुमन्ते शैलीमा बित्दा उनीहरू प्रायको स्थायी बसाई र रोजगारी सुनिश्चित हुन पाएको थिएन । पछिल्लो समय प्रबिधि र आधुनिकताको बिकाससँगै उनीहरूको पुर्खेली पेशा प्रति आम जनमानसको रुची घटेको छ । जसका कारण सो समुदाय अहिले मागेर जिविकोपार्जन गर्ने कार्यमा बढि निर्भर छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा जारी जातीय अनुसूची र राष्ट्रिय जनगणनाको जातीय तथ्याङ्क विवरणमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा यो जातिलाई नटुवा उल्लेख गरिएको छ । नटुवा जाती हिन्दु र मुस्लिम गरि दुई धर्मका भेटिन्छन । बारा, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी र सिराहा तिरका नटुवा जाती इस्लाम धर्म मान्छन भने नारायणी पश्चिमका नटुवा प्रायः हिन्दु धर्म मान्ने छन । राष्ट्रिय दलित आयोगले तराई÷मधेशका दलित समुदाय भित्र पर्ने भनी ‘नटुवा’ लाई दलित जातिमा सूचीकृत गरेको छ ।
दलित समुदायबीच पनि नेटुवाहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अवस्था कमजोर रहेको छ । उनीहरू बहुसंख्यक रूपमा भूमिहीन छन् । उनीहरूसँग घर बनाउने जग्गाजमिन समेत छैन । त्यसैले उनीहरू ऐलानी वा पर्ती जग्गामा घर बनाएका छन भने कतिपय अझै पनि प्लास्टिकका पालमुनि बाह्रै महिना आफ्नो जीवन बिताइरहेका भेटिन्छन्
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा नटुवा जातीको कुल जनसंख्या २ हजार ८ सय ९६ रहेको छ । २०६८ को जनगणनामा यिनीहरूको संख्या ३ हजार १ सय ८२ थियो । नेपाल सरकारले कुल जनसख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम भएको जातिलाई अल्पसख्यक लोपोन्मुख जातिको मान्यता दिँदै २०७४ साल वैशाख ११ गते राजपत्रमा त्यस्ता ९८ जातिको विवरण सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस बेला नटुवा भन्दा बढि संख्या भएका पत्थरकट्टा जातीलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा लोपोन्मुख जातिमा सुचिकृत भएका थिए । लोपोन्मुखमा सुचिकृत भए पछि पथ्थरकट्टा जातीले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत भत्ता बापत अहिले प्रति व्यक्ति मासिक ४ हजार रूपैया पाउदै आएका छन । तर नटुवा जातीले लोपोन्मुख जातिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा नटुवा जातीको कुल जनसंख्या २ हजार ८ सय ९६ रहेको छ । जसमा १ हजार ४ सय १८ जना महिला र १ हजार ४ सय ७८ जना पुरुष छन । यस्तै गरी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा यो जातीको कुल जनसंख्या ८ सय ९१ रहेको छ जसमा महिला ४ सय ४२ र पुरुष ४ सय ४९ जना छन ।
पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सात पालिकामा रहेका नेटुवा समुदायको तथ्यांक यसप्रकार छ ।
रुपन्देही जिल्लाको १६ वटा स्थानिय तहमा रहेका नेटुवा समुदायको तथ्यांक
स्वास्थ्य बीमावोर्ड बुटवलका अनुसार नवलपरासी जिल्लामा ७२ हजार, ३ सय २८ जनाको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ । जसमा पुरुष ३५ हजार ४ सय ९८ र महिला ३८ हजार ८ सय १३ छन ।
यस्तै गरी रुपन्देहीमा २ लाख ४५ हजार २ सय ७५ जनाको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ जसमा पुरुष १ लाख २० हजार ५ सय २१ र महिला १ लाख २४ हजार ६ सय ४७ जना छन
नेटुवा समुदायलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले छुन सकेको छैन् । जिल्ला भित्र रहेका अल्पसंख्यक समुदायसम्म अहिले पनि स्वास्थ्य बीमाकर्ताहरु नपुगेको कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । २०७२ सालमा कैलाली जिल्लाबाट सुरू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगभग ९ वर्ष पुरा भएको छ । पश्चिम नवलपरासीमा २०७७ साल फागुन बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दर्ता सेवा शुरुवात भएको थियो भने रुपन्देही जिल्लामा २०७७ असोज महिनाबाट सेवा सुरु भएको थियो ।तर नेटुवा समुदाय अझै पनि स्वास्थ्य बिमाको पहुचमा पुग्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य बीमामा पाइने सुविधा
५ जना परिवारलाई बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्छ । ५ जनाभन्दा बढी प्रति थप सदस्य वापत सुविधाको थैलीमा २ लाख बढ्दै जान्छ । परिवार संख्या अनुसार बढीमा २ लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाईन्छ । जेष्ठ नागरिकले वार्षिक १ लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउँछन् । स्वास्थ्य विमामा सुविधा लिन हरेक वर्ष अनिवार्य रुपमा नविकरण गर्नुपर्नेछ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झैझगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परि चोट पटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा यो सेवा सुविधा पाउने छैन् । यस्ता उपचारलाई विमाले समेट्दैँन ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका संयोजक राजु चौधरीले आमनागरिकको अप्रत्यासित आर्थिक जोखिम कम गर्ने एक मात्र बलियो र उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बीमा रहेको बताए । तर नेटुवा समुदायको स्वास्थ्य बिमा अझै सम्म शुन्य नै रहेको उल्लेख गरे ।
नेटुवा समुदाय पहुचमा नआउदा वा बिमा शुल्क तिर्न पैसा नहुदा उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा हुन नसकेको चौधरीको बुझाई छ ।
उहाले आफु जिल्लामा आएको २ महिना भन्दा बढी भए पनि त्यो समुदायको फारम अझै सम्म नपाएको बताए ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमामा सामान्यदेखि जटिलखालको रोगको उपचारको व्यवस्था रहेको छ । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रत्यक्ष मानव स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने भएकाले स्थानीय तहले पनि आ–आफ्m्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
सुनवल नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद न्यौपानले नगरपालिका भित्र बीमा सहजकर्ताहरु के कसरी कार्यहरु गरिरहेका छन् भन्ने बारे आफुलाई प्रष्ट थाहा नभएको बताए । न्यौपानेले बीमा सहजकर्तालाई बोलाएर नेटुवा समुदायको स्वास्थ्य बीमामा पहुँच बढाउन गर्न सकिने पहल बारे छलफल गरिने आश्वासन दिए ।
यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ध्र्र्र्र्रुबराज घिमिरेले नेटुवा समुदायको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्न लगाउने बातावरण सिर्जना गरिने विश्वास दिलाए ।
सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख विमला अर्यालले प्रत्येक वडाको सम्बन्धित वडाध्यक्षले नै पिछडिएको समुदाय,पछाडी पारिएको समुदायको पहिचान गरी पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउदै वडाध्यक्षहरु सित समन्वय गर्ने बताइन । उनले नेटुवा समुदाय स्वास्थ्य बीमाबाट बन्चित भएको भए वडाध्यक्षहरुलाई निर्देशन गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राणनैतिक रुपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
यस समुदायको प्रतिनिधित्व कुनै राजनीतिक तहमा र सरकारी निकायमा रहेको देखिँदैन । “सानो जनसंख्या, अत्यधिक गरिबी र शिक्षामा पहुँचहीनताका कारण दलित समुदायका संघसंस्था र निकायमा समेत उनीहरूको सहभागिता न्यून छ । उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यले त उदासीनता देखायो नै, दलित समुदायद्वारा सञ्चालित संघसंगठनले समेत पहल गरेको देखिँदैन । ती संस्थामा समेत उनीहरूको प्रतिनिधित्व नदेखिनु दुःखलाग्दो कुरा हो”
प्रकाशित मिति: २०२६-०२-०४ , समय : ०९:१५:५४ , ८ घन्टा अगाडि