लुम्बिनी सरकारले आफ्नाे सेवा सुविधा वृद्धिका लागि बाटाे खुलायाे

थप नियुक्तिका लागि अनुसूची हेरफेर

रुपन्देही खबर , २८२  पटक हेरिएको

बुटवल , भदौ १

जम्बो मन्त्रीमण्डल तथा जम्बो सचिवालय बनाएर आलोचित हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अर्को विवादित निर्णय गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेको आलोचना बढिरहेका बेला सेवा सुविधा थप तथा नियुक्ति थप्नका लागि अनुसूचि नै हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा थप विज्ञ नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर बाटो खोलिएको छ ।

 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी सम्बन्धित सूचना स्वीकृत गर्दै यसरी सहज बनाएको हो । प्रदेश निर्माण, लगानी सम्मेलन लगायतका काम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विज्ञको आवश्यकता परेकाले अनुसूचि हेरफेर गरिएको सरकारको दाबी छ ।

 

सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले कार्यसम्पादनका लागि यसरी थप गर्नुपरेको दाबी गर्नु भएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सचिवालय सल्लाहकार सहित १८ सदस्यीय रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनु भएको छ ।

 

बैठकले लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, वन पैदावार आपूर्ति संचालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने, आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद यही भदौ मसान्तसम्म थप्ने र प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा कपिलवस्तुका मशहुद खाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकोे बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउनु भएको छ ।

 

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आर्थिक दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी क्रममा सरकारी लेखा प्रणालीमा आएको समस्याको कारणले भुक्तानी दिन नसकिएको भनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सिफारिस भएको अवस्थामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले भुक्तानी दिन बाँकी विवरण (म.ले.प.फा.न. २२१) प्रमाणित गरी दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाले बताउनु भएको छ ।

 

यसैगरी प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको र विपद व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउन निर्देशिका बनाएको,र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत भएको शर्माले बताउनु भयो ।

श्रोत : ग्लोबलआवाज

प्रकाशित मिति: २०२२-०८-१७ , समय : १९:४९:४० , २ वर्ष अगाडि