रुपन्देही खबर , ८६ पटक हेरिएको
बुटवल,कार्तिक १२
प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका, संघीयताको कार्यान्वयन र वर्तमान राजनीतिक जटिलताबारे केन्द्रित “वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका विषयक सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम” बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। सञ्चारिका समूह लुम्बिनीद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुख, संविधानविद्, जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, नागरिक अगुवा र युवा नेता र जेनजी प्रतिनिधिको सहभागी थियो ।
कार्यक्रममा “संघीयता र संविधानको रक्षा, प्रदेशको भूमिका र राष्ट्रिय संरक्षण” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले भन्नू भयो “संविधानको रक्षा र राष्ट्रियता आजको प्रमुख आवश्यकता हो। राजनीतिक दलहरू एकाधिकारवादी बनेका कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको हो।”
उनका अनुसार, हालसम्म प्रदेशहरूले बनाएका कानुनमध्ये ५० प्रतिशत सत्ता र राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित छन्, २० प्रतिशत संरचना निर्माण, २० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति र सेवा–सुविधासँग सम्बन्धित छन् भने नागरिक हितका ऐन कानुन जम्मा १० प्रतिशत मात्र छन्। “यही कारणले प्रदेशको औचित्यमा पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ,” उहाले भन्नु भयो , “जबसम्म प्रदेशले स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।”
देवकोटाले संघीयता लागू भएपछि शासन प्रणालीमा खर्च घटेको तर्क गर्दै भन्नु भयो “संविधान अघि देशभर जनप्रतिनिधिको संख्या १ लाख ४० हजार थियो । भने अहिले ४० हजार मात्र छ। यसले खर्च कटौती र प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि गरेको छ।”
उनले बुटवललाई “काठमाडौँपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ सन्देश दिन सक्ने सशक्त केन्द्र”का रूपमा उल्लेख गर्दै भन्नु भयो,“भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ। हामीले देख्दा पनि मौन रह्यौँ — यही मौनता नै हाम्रो कमजोरी हो।”
सार्वजनिक संवादमा बोल्दै युवा उद्यमी सुरज खरेलले भने,“तीन तहका सरकारबीचको द्वन्द्वले जनताले दुःख भोगिरहेका छन्। व्यक्ति वा दल भन्दा पनि दलको गलत परिपाटिले देशलाई जटिल परिस्थिति तर्फ धकेलिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले परिपाटि नबदले देश अझै जटिल अवस्थातर्फ धकेलिनेछ।”
त्यस्तै, युवा नेता सुजीत बिकले माओवादी जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियाको पहिलो एजेन्डा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य रहेको स्मरण गर्दै भन्नु भयो । “त्यो एजेन्डा सही समयमा कार्यान्वयन नभएकै कारण आज ‘जेन–जेड आन्दोलन’को आवश्यकता परेको हो। अहिलेको आन्दोलन आवश्यकता र बाध्यताबाट जन्मिएको हो, अवसरबाट होइन।”
कार्यक्रममा अर्थविश्लेषक मनिकर कार्कीले भन्नु भयो । “राजनीतिमा भावनामा बग्ने छुट छैन। विचार, ज्ञान र अध्ययनको कमीका कारण सांसदहरू असफल भइरहेका छन्। अहिलेको अवस्था दुई ठूला दलबीचको अस्थिर गठबन्धन र संयमताको अभावकै कारण उत्पन्न भएको हो।”उहाले भन्नु भयो। ,“भ्रष्टाचार हाम्रो समाजमा संस्कारझैँ भइसकेको छ। त्यसलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ।”
सहकारी अभियन्ता ज्ञानु पाण्डेले प्रदेश सरकारले नागरिकमुखी नीति बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै भन्नू भयो,“भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै बजेट केन्द्रित छ, तर जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित योजना लगभग शून्य छन्। यही कारण जनतामा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ।”
उपसभामुख मेनका खाँणले भन्नु भयो,“प्रदेश आर्थिक रूपमा बलियो नभएसम्म संघमै निर्भर रहनुपर्छ। तर निर्भरता दीर्घकालीन समाधान होइन — स्वायत्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रदेशले पहल गर्नुपर्छ।”
उहाले जेन–जेड आन्दोलनमा घुसपैठ गर्नेहरूलाई छानबिन गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ । उहाका अनुसार, “अब दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र राष्ट्रनिर्माणमा सबै दल एकजुट हुन जरुरी छ।”
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घर्तीले भन्नु भयो,“प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नहरू वास्तवमा संघीयता माथिका प्रश्न हुन्। संघीयताले नागरिक र सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।”
उहाले भन्नू भयो । “जेन–जेड आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठन संविधानकै संरक्षणका सन्दर्भमा भएको हो। संसदिय व्यवस्था र संघीयताको मर्मअनुसार अहिले देश अघि बढिरहेको छ।”सभामुख घर्तीका अनुसार,“प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक, पालिका पहुँचमार्ग र ठूला ठूला योजनाहरूमा उल्लेखनीय काम गरिरहेको छ तर प्रचार गर्न नसक्दा प्रदेशको काम नदेखिएको हो । संघीयतालाई आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिले पनि बुझ्न आवश्यक छ।”उनले संघीयताको उपलब्धि उल्लेख गर्दै भन्नु भयो,“संविधानले सबै समुदायका नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ — यो संघीयताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।”
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संविधानको रक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार उन्मूलन र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राख्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने आवश्यकता रहको बताउनु भयो । सार्वजनिक संवादले प्रदेश सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने, प्रदेशस्तरका ऐन कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने र संघीयताको मर्मअनुसार नीतिगत सुधारका मागलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको सहभागीहरूले बताएका छन ।
प्रकाशित मिति: २०२५-१०-२९ , समय : १४:०९:११ , ३ घन्टा अगाडि