रुपन्देही खबर , ३२४ पटक हेरिएको
भैरहवा, मंसिर १४
संघीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समान प्रतिनिधित्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल रुपन्देहीले शुक्रबार भैरहवाको मिलनचोकमा विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जसपा नेपाल क्षेत्र नं. ३ समितिद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद आलमको अध्यक्षता तथा केन्द्रिय सदस्य कैलाश गुरुंगको प्रमुख आतिथ्यतामा बिरोध कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि केन्द्रिय सदस्य कैलाश गुरुंगले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
मौजुदा क्षेत्र विभाजनले जनतामा अन्याय र असन्तुलन बढाइएको भन्दै तत्काल पुनःनिर्धारण गर्न माग गर्नु भएको छ । उहाले समान प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रथम–पास प्रणाली खारेज गरी पूर्ण समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । उहाले युवाको आवाज र न्यायोचित मागलाई तत्काल सरकारी नीति तथा कार्ययोजना मार्फत लागू गर्नुपर्ने बताउदै आन्दोलनका बेला बनेका न्यायिक समिति रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न, र दबाइएका वा रोकिएका समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
यस्तै गरी जसपा नेपालको केन्द्रिय सदस्य साबित्रा बि.क. ले दलित समुदायको राजनीतिक आवाज कमजोर पार्न खोजिएको बताउदै “दलित र महिला समुदायलाई वास्तविक प्रतिनिधित्व बिना समावेशी लोकतन्त्र सम्भव नभएको जोड दिनु भएको छ । उहाले “युवाहरूले आन्दोलनमार्फत उठाएका न्यायोचित मागहरू बेवास्ता गर्नु सरकारको अहंकार भएको बताउदै किसान, मजदुर, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रश्न समाधान नगर्ने हो भने जसपा नेपाल चुप नबस्ने जिकिर गर्नु भयो । उहाले आफुहरुको माग सम्बोधन नभए देशव्यापी कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनु भएको छ ।
यस्तै गरी केन्द्रिय सदस्य निलम यादवले जसपा नेपालले उठाउदै आएको मागहरु जेनजीले उठान गर्दै आएको बताउदै यसलाई जसपाको पुर्ण समर्थन रहेको जोड दिनु भयो । यादवले जेन–जीले उठाएका राजनीतिक तथा सामाजिक मागहरूलाई राज्यले किन डर मानिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै “युवाहरू परिवर्तनका वाहक भएकोले युवाको आवाज दबाएर कुनै पनि सरकार दीर्घकालीन रूपमा टिक्नै नसक्ने जिकिर गर्नु भयो ।
यस्तै गरी केन्द्रिय सदस्य रिता यादवले राज्य संयन्त्रमा सामाजिक न्याय कमजोर हुँदै गएको बताउनु भएको छ । उहाले “पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नै सामाजिक समावेशीकरणको मूल आधार छ। मिश्रित प्रणालीले शक्तिशाली वर्गलाई फाइदा पु¥याइरहेको बताउदै परिवर्तनका लागि समानुपातिक व्यवस्था नै एकमात्र विकल्प भएको जिकिर गर्नु भयो ।
यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार यादवले जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण नहुँदा प्रतिनिधित्वमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना भएको बताउनु भएको छ । उहाले “जनसङ्ख्या बढी भएका जिल्लाहरूमा प्रतिनिधित्व कम र जनसङ्ख्या कम भएका क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व बढी हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यकै उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै यसमा तत्काल सुधार आवश्यक भएको जोड दिनु भयो ।
यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष बच्चुलाल केवटले किसानसँग सम्बन्धित नीतिहरू कागजमै सीमित भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाले भन्नु भयो । “किसानलाई सहुलियत ऋण, मलखाद, बिउ–बिजन उपलब्ध गराउने कुरा वर्षौंदेखि सुनिन्छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नल्याइए देश खाद्य संकटमा पर्न सक्छ।”
यस्तै गरी युवा नेता शेषमणी यादवले युवाहरूलाई नेतृत्वको मुख्यधारमा ल्याउने माग गर्नु भएको छ । उहाले भन्नु भयो “युवा पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखेर समृद्ध नेपालका नारा केवल कागजी रहन्छन्। युवाको ऊर्जा र बुद्धिमत्ताको उपयोग त्यो बेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जब उनीहरूलाई अग्रभागमा स्थान दिइन्छ ।”
यस्तै गरी युवा नेता कलामुद्धिन खाँले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था अबको आवश्यकता भएको दाबी गर्नु भएको छ ।
उहाले भन्नु भयो “बहुल गठबन्धन सरकारले देशलाई स्थिरता दिन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता हटाउने महत्वपूर्ण विकल्प हो ।”
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जनताको आवश्यकतासँग विमुख बन्दै गएको, संघीयता र सामाजिक न्याय कउष्चष्त कमजोर बनाउँदै लैजाने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकार, जनप्रतिनिधित्व, समानता र न्यायमाथि भइरहेको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
कार्यक्रमले सरकारसमक्ष राखेकोे मागपत्र
कार्यक्रमले सरकारसमक्ष यस्ता माग राखेको छ, जसले सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व र सुशासनलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
१. जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने बताउदै
२. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू
३. जेन–जी (युवा पुस्ता) का आन्दोलनमा उठेका माग कार्यान्वयन
युवाको आवाज र न्यायोचित मागलाई तत्काल सरकारी नीति तथा कार्ययोजना मार्फत लागू गर्नुपर्ने।
४. आन्दोलनका बेला बनेका न्यायिक समिति रिपोर्ट सार्वजनिक
दबाइएका वा रोकिएका समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने।
५. किसानलाई सहुलियत ऋण, मलखाद, बिउ–बिजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था
कृषि क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन दीर्घकालीन नीतिगत सहयोगको माग।
६. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था लागू
राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा संक्रमण गर्नुपर्ने।
७. हिमाली विकट क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
भौगोलिक असमानताको अन्त्य गरी दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने।
८. दलित तथा महिलाको समान प्रतिनिधित्वसहित विशेष निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था
समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्न दलित, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई निश्चित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता।
नेताहरूले मागहरू पूरा नभए पार्टी आगामी दिनमा थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै कार्यक्रम समापन भएको थियो।
प्रकाशित मिति: २०२५-११-३० , समय : २२:४४:२७ , २ महिना अगाडि