रुपन्देही खबर , १६० पटक हेरिएको
भैरहवा, वैशाख १३
रुपन्देहीको बुटवलस्थित उच्च अदालत इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेको बस्ती हटाउने काम सुरु गरिएको छ। लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको उक्त क्षेत्र खाली गराउने निर्णयसँगै स्थानीय प्रशासन सक्रिय बनेको हो। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ को पहलमा शनिबार साँझ माइकिङमार्फत सूचना दिइएपछि आइतबार बिहानैदेखि त्यहाँका टहराधनीहरूले आफ्ना सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन्। सो क्षेत्रमा रहेका अधिकांश संरचना चिया पसल तथा साना रेष्टुरेन्टका रूपमा सञ्चालनमा रहेका थिए।
उक्त जग्गा पहिले लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो। साविक कित्ता नं. ३९६ अन्तर्गत विभिन्न कित्ताहरूमा फैलिएका संरचनाहरू कुन-कुन क्षेत्रमा पर्छन् भन्ने यकिन गर्न नापजाँचको काम भइरहेको छ। वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलका अनुसार, सो क्षेत्रमा बार एशोसिएसन तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयजस्ता केही संस्थागत संरचनाहरू पनि रहेकाले तिनको अवस्थाबारे स्पष्टता ल्याउने काम जारी छ।
यो बस्ती हटाउन २०७० सालमै सूचना प्रकाशित गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। हाल केन्द्र सरकारको अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण अभियानसँगै बुटवलमा पनि उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। स्थानीय तहको यो कदमलाई सरकारी सम्पत्ति संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। तर, विस्थापित हुने बासिन्दाहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयले भने थप चासो र बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०४-२६ , समय : १४:४८:५५ , २ दिन अगाडि