रुपन्देही खबर , ५७ पटक हेरिएको
दाङ, असार १९
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८२’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको हो।
प्रदेश सरकारका अनुसार प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, अनुसन्धान तथा नीतिगत अध्ययनमार्फत सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशासनिक सुधारलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर नेपालीका अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित र मनोनीत जनप्रतिनिधि, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नु हो। उहाँले दक्ष, सक्षम र उत्तरदायी जनशक्ति विकासका लागि नियमित तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रतिष्ठान प्रभावकारी माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ जिम्मेवारी थपिएका छन्। ती जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समयानुकूल ज्ञान, सीप तथा क्षमता आवश्यक पर्ने भएकाले प्रतिष्ठानले सोही आवश्यकता पूरा गर्नेछ।
ऐनअनुसार प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायका रूपमा परिषद् रहनेछ। परिषद्को अध्यक्ष लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसहित सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू सदस्य रहनेछन्। यस व्यवस्थाले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रशासनिक निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा तीन वर्षका लागि एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानका कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान, तालिम व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कार्यको नेतृत्व गर्नेछन्।
प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि नियमित अभिमुखीकरण, सेवाकालीन तालिम, नेतृत्व विकास, सार्वजनिक नीति विश्लेषण, सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रशासन, अनुसन्धान तथा प्रकाशनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। त्यसअनुसार गठन हुन लागेको प्रतिष्ठानले प्रदेशभित्र आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, नीति निर्माणमा सुझाव दिने, प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशस्तरमै अनुसन्धान र प्रशिक्षणलाई संस्थागत गर्ने प्रयासले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि मात्र नभई सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन समेत योगदान पुग्नेछ। यसले सुशासन, जवाफदेहिता र विकास प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश राजपत्रमा ऐन प्रकाशित भएसँगै अब प्रतिष्ठान गठन, परिषद् निर्माण, कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति तथा आवश्यक नियमावली तयार गरी संस्थालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रशासनिक सुधार र क्षमता विकासलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना हुन लागेको ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ लाई लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०७-०३ , समय : १४:१३:१९ , २ घन्टा अगाडि