रुपन्देही खबर , ५२ पटक हेरिएको
भैरहवा, भदौ ६
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा मेलमिलापकर्ताबीच नियमित बैठक सम्पन्न भएको छ। न्यायिक समितिको कामकारबाही, स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलापको भूमिका, वडा तहमा न्यायिक सेवाको पहुँच तथा समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे बैठकमा छलफल गरिएको हो।
न्यायिक समितिकी संयोजक तथा नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको बैठकमा नगरका विभिन्न वडामा कार्यरत मेलमिलापकर्ताहरू सहभागी भएका थिए। बैठकमा मेलमिलापकर्ताबाट स्थानीय तहमा विवाद समाधानका क्रममा देखिएका समस्या, नागरिकको जानकारीको अवस्था र न्यायिक समितिको सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा सुझाव संकलन गरिएको थियो।
मेलमिलापकर्ताहरूले अन्य पालिकामा भइरहेका मेलमिलापसम्बन्धी गतिविधि तथा अभ्यासबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विभिन्न स्थानीय तहले विवाद समाधान तथा मेलमिलापका क्षेत्रमा अपनाएका अभ्यासबारे जानकारी लिन सके सिद्धार्थनगरको न्यायिक समितिको कामलाई पनि थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
बैठकमा वडा तहमा न्यायिक समितिको काम र अधिकार क्षेत्रबारे नागरिक अझै पनि पर्याप्त रूपमा जानकार नरहेको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो। स्थानीय विवाद समाधानका लागि नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहेको तथा वडा तहमा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सकिने विषयबारे धेरै नागरिक अनभिज्ञ रहेको भन्दै नागरिकलाई जानकारी गराउन वडा भेला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
मेलमिलापकर्ताहरूका अनुसार विवाद उत्पन्न भएपछि मात्र न्यायिक समितिसम्म पुग्नेभन्दा विवादको प्रारम्भिक अवस्थामै त्यसको पहिचान र समाधानका लागि स्थानीय तहमा सचेतना आवश्यक छ। वडा तहमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल र अन्तरक्रिया गर्न सके स्थानीय स्तरमै रहेका विवाद पहिचान गरी समयमै समाधानको प्रक्रियामा लैजान सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
बैठकमा वडामै छलफल गर्न सके न्यायिक समितिको काममा थप प्रभावकारिता आउने धारणा पनि राखिएको थियो। नागरिकले आफ्नो वडामै न्यायिक समिति र मेलमिलाप प्रक्रियाबारे जानकारी पाउने तथा सामान्य विवादका विषयमा आवश्यक परामर्श लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
त्यसैगरी न्यायिक समितिको टिमलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो। न्यायिक समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र मेलमिलापकर्ताबीच नियमित समन्वय र सूचना आदानप्रदान भएमा विवाद समाधानको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइएको थियो।
बैठकमा मेलमिलापकर्ताहरूले विवादको वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने क्रममा देखिने चुनौतीबारे समेत छलफल गरेका थिए। कुनै विवादको बाहिरी कारण मात्र हेरेर समाधान खोज्दा दीर्घकालीन समाधान नआउन सक्ने भएकाले विवादमा संलग्न पक्षको वास्तविक समस्या, उनीहरूको अपेक्षा र विवादको पृष्ठभूमि पहिचान गर्न आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए।
मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम तथा अनुभव आदानप्रदान आवश्यक रहेको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो। विशेषगरी विभिन्न पालिकामा भएका सफल मेलमिलापका अभ्यासबारे जानकारी लिने अवसरले मेलमिलापकर्ताको व्यावहारिक क्षमता बढाउन सक्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार समाधान गर्ने तथा मेलमिलाप हुन सक्ने विवादमा पक्षहरूबीच सहमति कायम गराउने न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यस्तो सेवाको प्रभावकारिता नागरिकले त्यसबारे कति जानकारी पाएका छन् र सेवा लिन कत्तिको सहज पहुँच छ भन्ने विषयसँग पनि जोडिन्छ।
न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपप्रमुख उमा अधिकारीले बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई समितिको आगामी काममा समेट्दै न्यायिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। नागरिकले स्थानीय तहमै सहज रूपमा न्यायिक सेवा र विवाद समाधानको अवसर पाउने वातावरण निर्माण गर्नु समितिको प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
बैठकले न्यायिक समितिको कामलाई उजुरी परेपछि मात्र विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियामा सीमित नराखी वडा तहमा न्यायिक सचेतना विस्तार गर्ने, मेलमिलापकर्ताको क्षमता बढाउने र अन्य पालिकाका असल अभ्यासबाट सिक्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। यसका लागि नियमित बैठक र वडा तहमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०८-२२ , समय : ०६:३६:२५ , २ घन्टा अगाडि