रुपन्देही खबर , १०६ पटक हेरिएको
भैरहवा ,भदौ १८
सरकारी तथा मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले बुधबार दायर गरेको आरोपपत्रमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा जग्गाधनीसहितका प्रतिवादीबाट जनही ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो तथा सोहीअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिवादी बनाइएकामा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, तत्कालीन नायव सुब्बा लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन नायव सुब्बा अजित कुमार साहनी र तत्कालीन खरिदार मेघ बहादुर भुजेल मगर रहेका छन्।
यस्तै, जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी कायम गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा पहिले सूर्जा मिश्राइनको जोतभोगमा रहेको रुपन्देहीको साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ९ (ख) अन्तर्गतका विभिन्न कित्ताका जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कालीजी मन्दिरलाई दान गरिएको थियो। २०२६ सालको नापीमा समेत उक्त जग्गा कालीजी मन्दिरकै नाममा उल्लेख भएको र परापूर्वकालदेखि मन्दिरका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक प्रकृतिको उक्त जग्गालाई जालसाजी गरी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराइएको थियो। सूर्जा मिश्राइनले २०२२ सालमै हदबन्दीमा परेपछि उक्त जग्गा मन्दिरलाई दान गरेकी थिइन्। फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नभई सरकारको नाममा स्रेस्ता बन्न बाँकी रहेको जग्गालाई बदनियतपूर्वक व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रयास गरिएको आयोगको दाबी छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी भएपछि प्राप्त हुने सरकारी मुआब्जा रकम आफैंले लिने बदनियत राखेर जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। आयोगका अनुसार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्र तथा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट जारी परमादेशलाई गलत अर्थ लगाई भूमिसुधार कार्यालय र स्थानीय तहको समेत पूर्ण बेवास्ता गरिएको थियो। यसरी भूमि सम्बन्धी कानून तथा स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराइएको आयोगले जनाएको छ।
कानूनअनुसार हदबन्दी लागेर सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गा पछि जुनसुकै व्यहोराले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराए पनि त्यस्तो दर्ता प्रारम्भदेखि नै बदरभागी हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। आयोगले उक्त कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गर्दै जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराइएको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०९-०३ , समय : १६:५०:०९ , ३ दिन अगाडि