तिलोत्तमा नगरपालिकाको न्यायिक समितीमा जग्गा बिवादका चाङ, मेलमिलापबाट मिलाउने प्रयास

उर्मिला यादव यात्री , ५९१  पटक हेरिएको

भैरहवा , असार १७

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १ ड्राइभरटोलका खगुपति न्यौपानेले घर बनाउन सुरसार गरेपछि आफुले बर्षाै देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको कित्ता नम्बर फरक भएको थाह पाए । उनले भोगचलन गर्दै आएको १० कठठा जग्गामध्ये ५ कठठा जग्गाको कित्ता नम्बर फरक भए पछि उनी न्यायको लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाको न्यायिक समितीमा पुगे । जग्गाको बिषयमा वडामा पटक पटक जादा पनि सहमति हुन नसकेपछि न्यायिक समितीमा गएको उनी बताउछन । जग्गाको बिषयमा धेरै दुख पाए, दोस्रो पक्ष सहमतिमा नआउदा आफुले तीन बर्ष सम्म पनि न्याय नपाएको गुनासो गरे । उनले वडाबाट न्याय पाउन नसकेपछि नगरको न्यायिक समितिमा पुगेर आफनो दुखेसो पोखे । न्यायिक समितीमा १८ महिना सम्म बिवाद भैरहे पनि अहिले भोगचलन भएर संरचना बनेका जग्गा सटटा पटटा गर्ने गरी र आफुले भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा बस्ने गरी सहमति भएको उनले बताए ।

यस्तै गरी तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ९ शंकरपुर निवासी मिना गौतमले खरिद गरेको जग्गाको केहि मोहडा समेटेर बाटो निमार्ण हुन थालेपछि बिवाद सुरु भएको थियो । आफुले खरिद गरेको जग्गा अगाडि घरको संरचना बनाउदा जग्गा मिचेर बनाइएकोले गौतमले आफनो जग्गाबाट बाटो दिन नमानेपछि यो बिषय नगरको न्यायिक समितीमा पुग्यो । न्यायिक समितीमा पुगेको ४ महिना भित्रमा नै यो समस्याको समाधान भएको उनले बताइन ।
न्यौपाने र गौतम एउटा उदाहरणका पात्र मात्रै हुन यस्ता कयौ बिवादहरु न्यायिक समितीमा गएपछि समाधान भएका छन । न्यायिक समितिको छलफलका कारण उनीहरु न्याय पाएका छन । विवाद निरुपणका लागि उनीहरुलाई प्रहरी, प्रशासन तथा अदालतसम्म पुग्नै परेन । नगरपालिका कार्यालयमै उनीहरुले न्याय पाए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको न्यायिक समितीमा आर्थिक बर्ष २०७९÷ ८० को असार १० सम्ममा ६१ वटा बिवादहरु दर्ता भएका छन । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा बिवाद २६ रहेको छ । यस्तै गरी लेनदेन सम्बन्धमा १६, घरायसी झैझगडा ८ रहेका छन । बातावरण प्रदुषण १, अस्थायी शौचालय हटाउने सम्बन्धमा १ , सार्वजनिक बाटो मिची खिचलो गरेको १, सम्झौता अनुसार काम नगरेको २, छिमेकी संग झैझगडा , सम्झौता एकतर्फी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको, कुलो बिवाद, मेरो नाममा रहेको जग्गा चलन चलाई पाउ , जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण नगरेको , इज्जत आदम अनुसार खान लगाउन नदिएको १÷१ वटा बिवादहरु गरी ६१ वटा बिवादहरु दर्ता भएकोमा ३२ वटा बिवादहरुको सहमति र मेलमिलाप भएका छन भने १० वटाको फैसला भएको छ । यस्तै गरी अदालतबाट जानकारी आएको १, प्रकियामा रहेका बिवादहरु १८ रहेका छन ।
यस्तै गरी नगरको न्यायिक समितीमा घरेलु झगडासम्बन्धी परेका यस्ता धेरै मुद्दामा सजिलै मेलमिलाप भएका छन । न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मनाएर न्याय दिलाएको छ। न्यायिक समितिमा धेरै उजुरी जग्गा विवादका आउने गरेका छन । त्यस्ता विवादलाई न्यायिक समितिले समाधान गरेर दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउँदै आएको छ ।

यस्तै धेरै विवाद मिलाउनेमात्रै होइन, आपसी मनमुटावलाई अन्त्य गरिदिने काम पनि न्यायिक समितिले गर्छ । न्यायिक समिति पालिकामा बनेपछि नगरपालिकाका धेरैले घरआँगनमै न्याय पाएका छन । स्थानीय सरकार गठनपछि बनाइएका न्यायिक समितिले टोलटोलमा न्याय पुगेको महसुस महिला तथा अन्य सबै नागरिकले गरेका हुन ।

तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देहीकी उपप्रमुख जागेश्वरदेवी चौधरी संयोजकत्वको न्यायिक समिति आफुलाई प्राप्त अधिकारअनुसार ढोका–ढोकामा न्याय पुर्याउन तदारुक छ । घरपरिवारका विषयदेखि हिंसाका घटनासम्म ठूला र सानोतिनो मुद्दा तथा विवादका लागि त्यहाँका स्थानीयलाई अहिले सदरमुकाम धाउनु परेको छैन।

न्यायिक समिति बनेपछि न्यायको पहुँच नगरका टोलटोलसम्म पुगेको न्यायिक समिति संयोजक चौधरी बताउँछिन्। । उनले केही समस्याका बाबजुद पनि न्याय सम्पादन गरिरहेको बताइन ।

उनी न्यायिक समितिलाई सीमित अधिकारमा राखिएकाले कहिलेकाही कानुनी जटिलता आउने गरेको बताउछिन्। ‘अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दा पनि आउने गर्छन, उनी भन्छिन,त्यसरी आउने विषयलाई हामीले आवश्यकताअनुसार सल्लाह र सुझाव दिएर गर्नसक्ने र गर्न मिल्ने काम गरिदिन्छौं र कहाँ जाँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यहीँ जान सल्लाह दिने गरेका छौं ।’ उनका अनुसार न्यायिक समितिका कारण मुद्दा मामिला गर्न नसक्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच बढेको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक जागेश्वरीदेवी चौधरीका अनुसार वडाका मुद्दा तथा विवाद वडा तहमै समाधान गर्न वडा स्तरमा समेत मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर काम भैरहेको छ।

‘वडा तहमा मिलाउन सकिने मुद्दा तथा विवाद त्यहीँ मिलोस भनेर नागरिकलाई सहज बनाउन वडास्तरीय मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र पनि गठन गरेका छौं’, उनले भनिन, ‘वडाबाट मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएर पठाइएको छ, जसका कारण केही मुद्दा तथा विवाद नगरपालिकामा नआएर वडामा पनि मिल्छन ।’

वडास्तरको मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्रमा समाधान हुन नसकेका मुद्दा तथा विवाद भने नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जाने गरेका छन । न्यायिक समिति संयोजक चौधरीका अनुसार तिलोत्तमाले १४३ जना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेको छ। ‘ती मेलमिलापकर्ताले वडामै विवाद समाधानको काम गर्छन । त्यहा नमिलेका विवाद न्यायिक समितिमा आउँछन उनले भनिन ।

यस्तै गरी मानव अधिकारकर्मी रिमा बिसीले न्यायिक समितीको कार्य सम्पादनले काम छिटो छरितो भएको बताइन । उनले दुबै पक्षलाई राखेर गरीएको छलफलले स्थानिय तहमा हुने मुद्धाहरुको पिडित र पिडक बिच मेलमिलाप गराउन सजिलो भएको बताइन । उनले गरिब , बिपन्न परिवार , अल्पसंख्यक , सिमान्तकृत समुदायको हकमा उनीहरु न्यायको बिषयमा अनबिज्ञ भएकोले गर्दा स्थानिय तहमा न्यायिक समिती हुदा कम खर्चिलो, काम छिटो छरितो हुने गरेकोले स्थानिय जनतालाई धेरै सहज भएको बताइन । उनले स्थानिय तहमा न्यायिक समिती आउदा दुबै पक्षका कुराहरु आउने भएकोले कसैलाई पनि मर्का नपरेको उल्लेख गरिन ।

के हो न्यायिक समिति ?

नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार कानुनबमोजिम विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहमा बनाइएको समिति नै न्यायिक समिति हो। न्यायिक समितिमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुख संयोजक हुने व्यवस्था छ । समितिमा गाउँ र नगरसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहन्छन। यो समितिले आफै इजलास सञ्चालन गरेर र वडा तहमा मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्छ। मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद निरुपण गर्छ ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निणर्यको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा गाउँ वा नगर सभा मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: २०२३-०७-०२ , समय : १३:४२:२६ , ११ महिना अगाडि