राजनीतिक पहुँचका लागि यौनिक तथा अल्पसंख्यकको संघर्ष

उर्मिला यादव यात्री , १३६५  पटक हेरिएको

भैरहवा,पुस १६

आनिक रानाको अहिले छुट्टै पहिचान छ । तर त्यही पहिचान स्थापित गर्न र गराउन गरिएको संघर्ष भने अपत्यारिलो छ । रुपन्देहीे तिलोत्तमा नगरपालिका– ८ मा बालकको रुपमा जन्मिएकी रानालाई अहिले एउटा फरक पहिचानले चिनिन्छ । २०३८ सालमा जन्मिदा बालक भएर जन्मिए पनि पछि उनले आफुलाई तेस्रो लिङ्गीका रुपमा स्थापित गराइन । तेस्रो लिङ्गीको पहिचान सार्वजनिक गर्न र त्यो समुदायको हकहित र अधिकारमा काम गर्न अझैं पनि उनलाई अनेकन जोखिम आइलाग्छन । १२ कक्षा सम्म अध्ययन गरेकी राना सामाजिक कार्यसँगै राजनीतिमा पनि रुचि राख्छिन् । बि।स २०७४ सालको स्थानिय चुनावमा रानाले नयाँ शक्ति पार्टीबाट आफनो वडाबाट वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिइन । उनले वडाबाट चार सय ३२ मत ल्याइन र पराजित भइन ।

ब्यक्तिको अधिकार र समुदायको न्यायको लागि राजनीति नै सशक्त माध्यम हुने उनको बुझाई छ । राजनीतिक दलमार्फत नै कानुन र नीति निर्माण तह सम्म पुग्न सकिने भएकाले तेस्रो लिङ्गी जस्ता उपेक्षित समुदायले पनि राजनीतिक पहुँच बढाउन अनिवार्य जस्तै भएको रानाको तर्क छ । तेस्रो लिङ्गी समुदायबाट राजनीतिमा आउन सहज नभएपनि उनले उम्मेदवारी दिइन । धेरै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिदा तेस्रो लिङ्गीलाई समावेशी नगरेपनि आफुले भने सो पार्टीबाट उम्मेदवारी पाएको भन्दै प्रचार गरियो । पार्टीको पक्षमा माहोल बनाइयो, मत पनि पाइयो । तर चुनाव सकिएसँगै पार्टीमा तेस्रो लिङ्गीको उपस्थिती र पहिचान पनि सकियो ।
समावेशीताको देखावटी र मत आकर्षित गर्न मात्रै तेस्रो लिङ्गीलाई समाबेश गराइएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ, कहिले काहीं– रानालाई । कुनै दल प्रति आस्था र बिश्वास भए पनि झण्डै बोकेर नहिडेको रानाको जिकिर छ । राजनीतिमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिती न्युन रहेको उनी स्वीकार्छिन । तेस्रो लिङ्गीको समावेशीताका सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विधि र विधानमा स्पष्ट नलेखिएको कारण समुदायको उपस्थिती नभएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
नागरिकता लिन पनि उनलाई ठुलै लडाई लड्नु प¥यो । २०७० सालमा आफनो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन उनी जिल्ला प्रशासन पुगीन । प्रशासनले डाक्टरले पहिचान गरेपछि मात्रै दिन्छु भनेर फर्काएपछि उनले अर्को बाटो तय गरिन । उनले राष्ट्रिय मानव आयोग, गृहमन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत लगायत ७५ जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई बिपक्षी बनाएर रिट दायर गरिन् तर नतिजा आफ्नो पक्षमा आएन । अन्ततः २०७२ साल माघमा सर्वोच्च अदालतको सुखद फैसला आयो । मुद्धा जितिन पनि । अहिले उनीसँग राहदानी र लिङ्गको महलमा अन्य भनेर नागरिकता छ । त्यति बेला तीन सय देखि चार सय जनाले नागरिकता निकाले । तर अहिले फेरि ं तेस्रो लिङ्गीकोे नागरिकता निकाल्न डाक्टरको प्रमाण मागि दिएपछि अनेकन झमेला छ । तेस्रो लिङ्गी समुदायका धेरै व्यक्तिहरु नागरिकता बिहीन भएको उनको दावी छ ।
तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण १७ बर्षको उमेरमा उनी घर देखि निकाला मात्र भइनन, समाजमा अनेकन अपहेलना र हिंसा सहन बाध्य भइन । जीवीकोपार्जनका लागि यौन पेशामा धकेलिन बाध्य राना आफनो र आफु जस्तैको पहिचानका लागि निरन्तर संघर्ष जारी राखेको बताउँछिन् । २०७६ सालमा साहसिक कदम नेपाल नामक संस्था स्थापना गरेर उनले अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छिन ।
महिला जस्तै देखिने तर फरक पहिचानले चिनिएको नाम हो –पुष्पा लामा । बि।स। २०३९ सालमा तेस्रो सन्तानको रुपमा बालक भएर जन्मिए पनि उनको बानी व्यहोरा बालिका जस्तै हुँदै गयो । उनलाई गुडिया, भाडाकुडा, कोरीबाटी लगायतका खेल खेल्न मन लाग्ने गर्दथ्यो । काठमाडौंमा जन्मिएको लामाको घरमा आमा, बुवा, एक दिदी र एक भाइ छन् । उमेर बढदै जादा आफुुमा पुरुषत्व जस्तो ब्यवहार, सोचाइ, भोगाइ र गराइमा केहि फरक नआएको लामाले बताइन । उनी आफुलाई तेस्रो लिङ्गी र पुष्पा लामा भनेर बोलाएको रुचाउँछिन । निम्न बर्गीय परिवारमा जन्मिएको लामा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी छन । पढने चाहना भए पनि आर्थिक अभाव, समाज र बिद्यार्थीको ब्यवहारले उनले पढाइलाई टुंगोमा पु¥याउन सकिनन ।
२०७२ सालमा निलहिरा समाजमा आबद्ध भएर कामको सिलसिलामा लामा बारामा पुगिन । मधेशको आन्दोलन चलिरहेका बेला समाजमा काम गर्न निकै गा¥हो भयो । छरछिमेकले घर बिगार्न आएको, यिनीहरुको अफिस राख्न दिनुहँुदैन भन्दै अनेकन अपशब्द र आरोप लगाएको उनी सम्झिइन्छिन् । असहज परिस्थितीको सामनासँगै मार्ने सम्मका धम्की पनि आउँथे । तर विस्तारै सम्झाउँदै बुझाउँदै गएपछि बातावरण सहज बन्यो । तीन बर्ष समुदायकै लागि काम गरेको उनले बताइन । २०७० मा नवलपरासीमा पनि काम गरिन् । आफुलाई बुझने कोहि नहुँदा समाजमा आफनो पहिचान स्थापीत गर्न पनि धेरै संघर्ष गर्नु परेको लामाको भनाइ छ ।
लामा अहिले पनि सशक्तिकरण नेपाल नवलपरासीमा परियोजना संयोजकको रुपमा काम गर्दै आएकी छिन् । सशक्तिकरण नेपालले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकार, मानव अधिकारको विषयमा पैरवी गर्ने लगायत एचआइभी रोकथाम नियन्त्रणको लागि कार्य गर्दै आइरहेको छ । लामा जेसिस नवलपरासीमा आबद्ध भएर सन २०२१ को अध्यक्ष पनि भइन तर सजिलै अध्यक्ष बनेकी भने होइनन् । तेस्रो लिङ्गीलाई कहाँ जेसिसको अध्यक्ष बनाउने हो? मिल्दैन भनेर बिरोध पनि भयो । तर आफनो ग्रह बलियो भनांै या भाग्यले साथ दिएको भनौं । मलाई साथ दिने मान्छेको संख्या धेरै भएर मैले जेसिसको अध्यक्ष हुने मौका पाएँ । नत्र यो पनि सम्भव थिएन । –उनले त्यो प्रतिष्पर्धा स्मरण गरिन ।
जेसिसमा रहदा अधिकांश महिला दिदीबहिनीहरु तेस्रो लिङ्गीप्रति सकरात्मक भएको र आफुले सम्झीन लायक काम गरेको उनको तर्क छ ।
आफुलाई पुष्पा लामाका रुपमा चिनााउन खोज्दा उनलाई अहिले पनि अनेकन तगारो आइरहेका छन् । सर्टिफिकेटमा पुष्पा लामा नाम नभएकै कारण बैंकमा जाँदा होस् या घरघडेरी सम्पति जोडनु पर्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । असल नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएपनि सरकारले तेस्रो लिङ्गीका रुपमा नागरिकता नदिएकोमा उनको चित्त दुखाई छ । अहिले पनि म पहिचान बिहीन छु–लामाले सरकारी प्रक्रियाप्रति आपत्ति सहितको गुनासो पोखिन ।

म जस्ता समुदायका साथीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भए पनि संरक्षण नपाउनु नै दुखको कुरा भएको लामाको भनाई थियो । राजनीतिमा आउन पनि तेस्रो लिङ्गीलाई गा¥हो भइरहेको उनको अनुभव छ । धेरै जसो नागरकिताबाट बन्चित छन् अनि पहिचान बिना कसरी राजनीतिमा आउने १ –लामाको प्रश्न छ ।
राजनीतिमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सवाल पनि समाबेश गराइनु पर्ने उनको माग छ । राजनीतिक दलको विधान, घोषणा पत्र सच्याउनु पर्ने पनि उनको सुझाव छ । २०८४ सालको चुनावमा आ आफनो पार्टीमा चुनावी घोषणापत्रमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समावेश गरिनेछ भनेर विधान सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन । नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको हकमा र प्रदेशको हकमा यो समुदायका ब्यक्तिहरुलाई स्थान दिइएको थियो । चुनावमा जित हार हुने भएकोले जित्न सकिएन । सीट दिनु नै सकरात्मक पक्ष भएकोले प्राबिधिक रुपमा नै यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राना र लामा एउटा उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । आफनो पहिचानका लागि जीवनमा संघर्ष गर्र्दै आएका यस्ता कयौं आनिक र पुष्पा अझैं पनि राजनीतिक पहुँचको लागि लडिरहेका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिमा उपस्थिती अझंै पनि शुन्य छ । स्थानिय तह होस् या राजनितीक दलको विधानमा कही पनि महिला पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गी वा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता हुन जरुरी छ भनेर कही उल्लेख गरिएको अवस्था छैन । जसले गर्दा राजनीतिमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिती शुन्य छ । राजनीतिक दलले चुनावको समयमा आफनो घोषणा पत्रमा समावेशी र समानता कुरा गरे पनि ब्यवहारमा लागु नगरेकोले पनि यो समुदाय उपेक्षित छ ।

आफु को हो भन्ने आफनो पहिचान नै नबुझेको बेलामा पुरुष, वा महिलाको नामबाट नागरिकता बनाएर आफनो पहिचान नै गुमाएका र आफनो अधिकारबाट बन्चित भएका अधिकांश यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय अहिले आफनो अधिकारको लडाइमा छन । उनीहरुको आवाज र पहिचानलाई सरकारले स्वीकार्न नसक्दा उनीहरु हरेक ठाउमा उपेक्षित हुनु परिरहेको अधिकारकर्मीको भनाई छ । एक्लोलाई सहारा दिने बृक्ष समुह रुपन्देहीकी कार्यालय प्रमुख मनिला न्यौपानेका अनुसार अहिले रुपन्देहीमा मात्र सम्पर्कमा आएर सेवा लिएका आठ हजार भन्दा बढी यौनिक तथा अल्पसंख्यक छन । निल हिरा समाजको एक तथ्यांक अनुसार नेपाल भर नौ लाख तेस्रो लिङ्गी रहेका छन ।

राजनीतिक पदमा नपुगीकन समुदायको अधिकारहरुको पक्षमा लडन अझैं समय लाग्ने भएकाले आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार प्राप्तीका लागि दलमा जानुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । भोटर बैंकको रुपमा केही दलले चुनावी घोषणा पत्रमा समुदायका बारेमा उल्लेख गरेपनि आफनो विधान, नीतिमा राखेर अगाडी बढाउने कसरत नगरेको न्यौपानेको भनाई छ । अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु स्वयं पनि राजनीतिमा आउन पर्ने उनको तर्क छ । तर तेस्रो लिङ्गीको पहिचान सहितको नागरिकता र आर्थिक रुपमा सशक्त भएर मात्रै राजनीतिमा स्थापीत हुन सकिने उनको बुझाई छ संबिधानको धारा १२ मा नागरिकताको हकमा नागरिकको लैंगिक पहिचान अनुुुसारको बंशिय नागरिकता पाउने अधिकार हुनेछ भनेर लेखेको छ । संबिधानको पानामा लेखिए अनुसार बिभिन्न ऐन नियम नबन्दा नागरिकता लिनलाई समस्या छ । घर, परिवार र समाजले तेस्रो लिङ्गीबीचको बिवाहलाई पनि मान्यता नदिदा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।

तेस्रो लिङ्गी अगुवाका अनुसार–घरपरिवारमा खुल्ने सहज बातावरण नभएपछि बाहिर आएर खुल्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिर आएर खुल्दा रोजगारी छैन । सामाजिक स्वीकार्यता छैन, जसले गर्दा अन्य समस्याहरु पनि जेलिएर आउँछन । अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यका अनुसार राजनीतिमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व गराउने कुरा कहीं कतै स्पष्ट उल्लेख छैन । उनीहरुको संख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिताको अधिकारमा सुनिश्चित गर्ने खालको कानुनी ब्यवस्था र राजनितिक ब्यवस्था नभएकाकारण समुदायलाई स्वीकार नगरिएको होला । यौनिक तथा अल्पसं्ख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुको पहिचानलाई नस्वीकार्दा सम्म राजनितीमा पनि पहुँच सम्भव नहुने अधिवक्ता आचार्यको बुझाई छ । राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा सहभागिता बढाउन नितीगत रुपले ब्यवस्था र समानुपातिक सहभागिताको निम्ती आरक्षणको ब्यवस्था हुनुपर्ने अधिवक्ता आर्चायको भनाइ छ । अल्पसंख्यक समुदायको गहन अध्यन, तथ्य प्रमाणसहित तिनै तहका सरकारले नितीगत र रणनितीक रुपमा कार्ययोजनासहित अगाडी बढे उनीहरुको धेरै अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने विश्वास गरिन्छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख इश्तियाक अहमद खानले स्थानीय तहको संरचनामा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसेको स्वीकारे । यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरुलाई निवार्चनमा सहभागी गराउन सके राम्रो हुने उनले बताए । संबिधानको अधिकारलाई स्थानीय सरकारले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने नगर प्रमुख खानको भनाइ छ । नगरप्रमुख खानका अनुसार यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय समाजमा खुलेर आए समाजले अपहेलित नगर्ने बताए ।

महिला र पुरुषका लागि भनेर सरकारले नागरिकता दिए पनि यो समुदायलाई सहजरुपमा नागरिकता दिनुपर्ने नगरप्रमुख खानको भनाइ छ । कुनै पनि निकायले कर्मचारी आवश्यकता खुलाउदा महिला, पुरुष र अन्य भनेर खुलाउदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले पनि अवसर पाउने हुदा यो कुरा बुझ्न उनले सम्वद्धमा आग्रह गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रुपन्देहीका सभापति सागर राणाले संवैधानीक रुपमै अधिकार निश्चित गरिएपछि नै अधिकार प्रत्योजन गर्न सहज हुने बताए । अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिमा ल्याउन सबै दल प्रतिवद्ध हुनु पर्ने उनको भनाई छ । यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको सवाललाई कानूनी रुपमै सम्बोधन गर्नु पर्ने अल्पसंख्यक अगुवाको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: २०२४-०१-०१ , समय : ०८:१३:४८ , ७ महिना अगाडि