खोजी पहिचानको

आफु हुनुको अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार नगरिदिएपछि आफु जे होइन, त्यही भएर बाच्न बाध्य छन, आसिकाहरु

उर्मिला यादव , ७०५  पटक हेरिएको

भैरहवा, फागुन ९

आँखामा गाजल, ओठमा लिपिस्टिक, लामो कपाल, टिसर्ट र पाइन्टमा हिडदा सुन्दर देखिन्छिन, आसिका थापा । तिलोत्तमा–५ स्थायी बसोबास भएकी थापा एक आर्टिस्ट र डान्सर पनि हुन । उनलाई झ्वाट्ट हेर्दा, उनको हाउभाउ र स्वभाव हेर्दा महिला जस्तै देखिए पनि उनी चौथो सन्तानका रुपमा बालक भएर जन्मिएकी हुन । उनको परिवारमा बुवा, दुई दाजु, दिदी छन । सानै उमेरमा आमा गुमाएकी आसिकाको जीवन संघर्षमय रहयो । बि.स. २०५६ सालमा जन्मिएकी आसिका एस एल सी सम्म अध्ययन गरेकी छन । उनी साहसी कदम नेपाल रुपन्देहीको बोर्ड मेम्बर र कर्मचारीको रुपमा पनि कार्यरत छिन । अंग बालकको भए पनि गाजल, लिपिस्टीक लगाउने, नाच्ने, मेकअप गर्ने, मोडल बन्न खोज्ने लगायतका सानै देखिको उनमा बानी थियो । आफु ठुलो भइसकेपछि मात्रै बालिका भएको महसुुुस हुन थाल्यो र बिस्तारै म परिर्वतन हुँदै गए ।–उनले आफनो बास्तविकता खोलिन ।

आसिकाको पारिवारिक बाताबरण असहज नभए पनि समाज र आफन्तबाट भने अनेकन तिरस्कार, घृणा, अपशब्द लगायतका ब्यवहार सहनु प¥यो । धेरैले पारिवारिक तिरस्कार व्यहोर्नु परिरहेको हुन्छ तर आसिकाको भने पारिवारिक सर्पाेटले नै यहाँ सम्म आइपुगेको सगौरव सुनाउछिन । आसिकाको हातमा नागरिकता त छ तर पहिचान सहितको नागरिकता भने छैन । पुरुषको नामबाट नागरिकता लिनु पर्दा उनलाई अर्कै महसुस हुन्छ । काम गर्ने सिलसिलामा बैंक खाता खोल्नुपर्ने, नागरिकता नभए पछि धेरै कुरामा समस्या आएकोले पुरुषको नामबाट नागरिकता लिएको थापाले सुनाइन । उनले पुरुषको नामबाट नागरिकता लिए पनि कुनै पनि काममा सहज भने नभएको गुनासो गरिन । केही काम गरौं सोच्छु अघि बढन खोज्छु तर त्यो नागरिकताले मेरो पहिचानलाई नै औंला ठड्याएको र आफुलाई रोकिरहेको बताइन । जहाँ गए पनि पहिचान अनुसारको नागरिकता नहँुदा ठक्कर खानु परेको उनले दुखेसो पोखिन । नागरिकताको समस्याले चाहेर पनि आफुले सोचेका, आटेका कामहरु पुरा गर्न नसकेको उनले बताइन ।

काम गर्ने ठाउँमा तपाइ महिला जस्तै हुुनुहुन्छ तर नागरिकता पुरुषको छ भनेर काम गर्ने बाताबरण नदिइएको उनले तितो यथार्थता सुनाईन । जुनसुकै काम गर्न पनि मुख्य पहिचान नै नागरिकता भएकोले आफु कलाकार हुँदा पनि पहिचानसहितको नागरिकता नहुँदा पार्सपोट बनाउन पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । पुरुषको नाममा पासपोर्ट बनाउदा पनि आफुलाई तल देखि माथि सम्म नियालेर तपाइ महिला हुनुहुन्छ तर पुरुषको नाममा किन नागरिकता÷पासपोर्ट लिनु भएको भनेर प्रश्न गर्दा असहज महसुुस हुने गरेको उनले अनुभव सुनाइन । पहिचान सहितको नागरिकता नहुदा अनेकन अडचनहरु सिर्जना भइरहेको थापाको गुनासोसहितको दाबी छ ।
पहिचानसहितको नागरिकताका लागि लडिरहदा आफुले धेरै किसीमका समस्याहरु भोग्नु परेको पनि उनले बताइन । वडाबाट सिफारिस लिएर प्रशासन, त्यहाँबाट इलाका तिर गएर उजुरी गरेर चिठीहरु ल्याए पनि अन्त्यमा नाङ्गीन पर्ने परिस्थितीमा पुगेपछि त्यो प्रक्रियाबाटै आफु पछि हटेको उनले स्पष्ट पारिन । पहिचानसहितको नागरिकता नभएकैकारण यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय पछाडी परिरहेको उनको बुझाई छ ।
रुपन्देही गैडहवा– ३ लालपुरमा बस्दै आएकी ३४ बर्षिय प्रियंका सुवेदी पनि एक तेस्रो लिङ्गी महिला हुन । उनको जन्म २०३४ सालमा पाल्पामा बालकको रुपमा भएको हो । तर समय बितेसँगै उनीमा पनि केटीको जस्तो बानी ब्यवहार देखिन थाल्यो । गाउँ समाजले असुहाउँदो व्यबहार गरेपछि १४ बर्षकै उमेरमा घरबाट निस्कीइन । घर छोडेर हिडेपछि उनले कयौं दिन भोक भोकै बस्न प¥र्यो, अनेकन दुव्र्यवहार सहन बाध्य हुन प¥यो ।
समाजको यो छि छि र दुर दुरको अवस्थाले उनलाई मरौ कि जस्तो पनि लाग्ने गर्दथ्यो तर धेरै हिम्मत गरेर उनी भारत गइन र नाच्न गाउँन सिकीन, त्यसैबाट गुजारा पनि गरिन । बाटोमा हिंडदा छक्का, हिजडा भनेर बोलाउथे तर अहिले भने केही परिर्वतन भएको उनको बुझाइ छ । प्रियंका तेस्रो लिङ्गी महिला भए पनि उनको नागरिकता भने पुरुषको छ ।

हेर्दा महिला जस्तो देखिने तर नागरिकता पुरुषको हुदा धेरै किसिमका समस्याहरु झेल्नु परेको उनले बताइन । पहिचान सहितको नागरिकता नहुँदा घरघडेरी जोडन समेत समस्या रहेको उनको भोगाइ छ । उनले पहिचान सहितको नागरिकताका लागि पहल गरेपनि बन्दैन भनेर प्रशासनले फर्काएको बताइन । पहिचान सहितको नागरिकता बनेमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय पनि धेरै अघि आउने उनको तर्क छ । पहिरन केटीको र नागरिकता पुरुषको हुदा अरुले केटा भएर किन केटीको पहिरन लगाएको भनेर हप्काउने गरेको पनि उनले सुनाइन । तेस्रो लिङ्गी समुदायलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिनुपर्ने सुवेदीको माग छ ।
महिला जस्तै देखिने तर फरक पहिचानले चिनिएको नाम हो –पुष्पा लामा । बि.स.२०३९ सालमा तेस्रो सन्तानको रुपमा बालक भएर जन्मिएकी लामा आफुलाई तेस्रो लिङगी र पुष्पा लामा भनेर बोलाएको रुचाउँछिन । २०७२ सालदेखी नै लामा निलहिरा समाज लगायत बिभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध भएर काम गर्दै आएकी छिन ।
लामा अहिले पनि सशक्तिकरण नेपाल नवलपरासीमा परियोजना संयोजकको रुपमा काम गर्दै आएकी छिन । आफुलाई बुझने कोहि नहुँदा समाजमा आफनो पहिचान स्थापीत गर्न पनि धेरै संघर्ष गर्नु परेको लामाको भनाइ छ ।
आफुलाई पुष्पा लामाका रुपमा चिनाउन खोज्दा उनलाई अहिले पनि अनेकन तगारो आइरहेका छन । सर्टिफिकेटमा पुष्पा लामा नाम नभएकै कारण बैंकमा जाँदा होस या घरघडेरी सम्पति जोडनु पर्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । असल नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएपनि सरकारले तेस्रो लिङ्गीका रुपमा नागरिकता नदिएकोमा उनको चित्त दुखाई छ । अहिले पनि म पहिचान बिहीन छु–लामाले सरकारी प्रक्रियाप्रति आपत्ति सहितको गुनासो पोखिन ।
म जस्ता समुदायका साथीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भए पनि संरक्षण नपाउनु नै दुखको कुरा भएको लामाको भनाई छ । आसिका, प्रियंका र पुस्पाले पहिचान सहितको नागरिकता नपाउनु यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता हजारौं यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुले पहिचान सहितको नागरिकता नपाएको अवस्था छ ।
यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सहितको नागरिकता पाउन धेरै समस्या रहेको यो समुदायको भनाइ छ । लिंग परिर्वतन गरेका यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई सरकारले प्राबिधिक रुपमा नै समस्या सिर्जना गरेको उनीहरुको गुनासो छ । एकातिर यो समुदायलाई घरका परिवारले नै स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्काेतिर उनीहरु समाजको तिरस्कारले मानसिक तनावमा बाचिरहेको अवस्था छ । समाजका दुब्र्यवहारले यो समुदायमा आत्महत्या लगायतका घटनाहरु बढेको पाइन्छ । यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय माथि अनेकन लाञ्छना लगाउने, कुटपिट, गालीगलौच, यौन हिंसा लगायतका दुव्र्यवहार हुने गरिरहेको घटनाक्रमले देखाउँछ । तर पनि उनीहरुबाट वा उनीहरुको बिरुद्धमा अझै पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कुनै पनि किसिमको उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहर प्रसाद भट्टले बताए । भटटका अनुसार यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफु माथि हिंसा भयो वा यो समुदायको विषयमा जिल्ला प्रहर िकार्यालय वा प्रहरी मातहतका कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा लिखित रुपमा उजुरी आएको छैन । बुटवलतिर कहिले काही रातिको समयमा यो समुदायले बसपार्क, सडकको छेउछाउमा पैसा संकलन वा पुरुषलाई आकर्षण गर्नका लागि बिभिन्न किसिमका हर्कत गर्ने, झगडा गर्ने खालको व्यवहार भएको भनी गुनासो आएपनि लिखित उजुरी नपरेको भट्टको भनाइ छ । त्यस्तो सुचना पाएको खण्डमा प्रहरी पुगेको र त्यस्ता ब्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको समेत बताए । उजुरी नै नआउनु घटना नभएर नै हो कि ?– प्रहरी नायब निरीक्षक भटटले तर्क गरे । प्रहरी नायब निरीक्षक भटटका अनुसार हिंसामा परेमा फोन, फेसबुक, इमेल जुनसुकै माध्यमबाट पनि प्रहरीलाई जानकारी गराउन सकिने छ । जिल्लामा घरेलु हिंसा, कुटपिट लगायत बिभिन्न विषयमा उजुरी परे पनि कुनै पनि पीडामा परेका यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय अझै सम्म प्रहरीमा नआएको प्रहरीेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्ता किसिमका घटनाहरु कम गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको नै हुनु पर्ने हो तर त्यसो भएको पाइदैन । यो समुदायलाई समाजले सहर्ष नस्वीकार्दा उनीहरु यौन पेशा लगायतका विकृति तिर धकेलिन बाध्य हुँदैछन । उनीहरुको भनाई अनुसार, यौनिक तथा अल्प संख्यक समुदायको बिषय र पक्षमा स्वयं त्यो समुदाय नै बोलिरहेको छ, अन्य समुदाय रमिते छ ।
पछिल्लो समय केही पालिकाले यो समुदायको बिवाह दर्ता समेत गर्न थालेको र यो देखेर अन्य पालिकाले समेत सिको गर्न थालेका छन ।
साहसी कदम नेपाल रुपन्देहीको संस्थापक आनिक रानाका अनुसार २००१ देखी २०२४ सम्मको तथ्यांक अनुसार रुपन्देहीमा ६ देखी ९ हजारको हाराहारीमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय रहेका छन । जसमध्ये १० देखि १५ जनाको मात्र पहिचान सहितको नागरिकता रहेको रानाको भनाइ छ । यो समुदाय भित्र ८ प्रकारका ब्यक्ति भएको र सबैको नजरमा पर्ने तेस्रो लिङ्गीमा महिला रहेको रानाको भनाइ छ । जसले आफनो पहिचान सहितको नागरिकता खोजिरहेका छन । लिंग परिर्वतन गरेर डाक्टरले प्रमाणित गरेपछि मात्र नागरिकता दिने भन्ने जुन संस्करण आको छ । यसले अधिकांश तेस्रो लिङ्गी महिलाहरु पहिचान बिहिन अवस्थामा रहेको रानाको भनाई छ । काम गर्नका लागि पनि नागरिकता नै माग हुने भएकोले नागरिकता नहुदा रोजगारबाट समेत बन्चित हुनु परेको रानाको गुनासो छ । कमाएको पैसा पनि कसरी बचत गर्ने भन्ने एउटा ठुलो समस्या र चुनौती छ । उनीहरुलाई बंैक खाता खोल्न पनि समस्या रहेको छ । नागरिकता नै नेपालको मुल कानुन र मानिसको मुख्य पहिचान भएकोले यो नहुदा यो समुदाय अपाङग र दृष्टिबिहीन सरह जीवन जिउनु परेको रानाले बताइन ।
नागरिकता पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । तर नेपाल सरकारले यसलाई रोक्न खोज्दा थप समस्या सिर्जना भइरहेको र अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु परिरहेको रानाको भनाई छ । पछिल्लो समय यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान सहितको नागरिकता लिने अधिकार भए पनि यो पाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यका अनुसार यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानको सन्दर्भमा यो समुदायले नेपाल सरकार बिरुद्ध गरेको रिटमा अन्य लिङ्गीका आधारमा यो समुदायका ब्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्नु भनेर कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश र निजको हकमा समेत नागरिकता प्रदान गर्नु भनेर आदेश गरिसकेको छ ।
एक जना ब्यक्तिको हकमा मात्रै अन्य लिङ्गीको आधारमा नागरिकता दिनु अन्यलाई नदिनु भनेको होइन । अन्य लिङ्गीलाई जनाएर जो सुकैले म यौनिक तथा अल्पसंख्यक ब्यक्ति हु र सोही बमोजिम नागरिकता पाउ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता माग गरेको अवस्थामा त्यही सिफारिसको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ । उक्त नागरिकतामा लिङ्गमा महिला पुरुषको ठाउँमा अन्य लिङ्गी भनेर पाउने ब्यवस्था छ । नेपालको संविधानले समेत सम्बोधन गरेको अवस्था छ । सर्वाेच्चले बोलिसकेको र नेपालको संविधानले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या आउन नहुने उनको भनाई छ । ।
सरोकारवाला ब्यक्तिहरु नै सम्वेदनशील भएमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले सजिलै नागरिकता पाउन सक्छन । तर अन्य अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको कानुनका हरेक ऐनहरु संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्ने भएता पनि संविधान जारी हुनुभन्दा पुर्व बनेका कानुनहरु र संविधान जारी भैसकेपछि बनेका संहिताहरुका सन्दर्भमा पनि सबै ठाउँमा आमाबुवा छोराछोरी भन्दा अरु कुरा नभएकोले हरेक ठाउँमा यिनै कुराहरु समेटिदा दुइ वटा मात्र लिङ्गको कुरा हुदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको कुरा नै नभएको अधिवक्ता आचार्यको तर्क छ । संविधानका हरेक ठाउँमा छोराछोरी लेखिदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय त्यसमा पर्दैनन । संविधानको हरेक दफामा भएका छोराछोरीको ठाउँमा परिवारको सदस्य राख्नुपर्ने अधिवक्ता आचार्यको सुझाव छ । सन्तान जन्मिदा कि त छोरा कि त छोरी नै भनिने हुँदा त्यहाँ यौनिक तथा अल्पसंख्यकको नाम नै नआउने गरेकोले हरेक कानुनका दफाहरुमा छोराछोरीलाई अंश, छोराछोरीका हकमा पाउने सेवा सुबिधाका कुरा यस्ता भाषा नभएर एका परिवारका मुल अंशियाराहरु भन्ने भाषा प्रयोग भएमा अन्य लिङ्गी पनि समेटिने उनको भनाइ छ ।

संविधानमा जन्मको आधारमा कुनै पनि किसिमको बिभेद गर्न पाइदैन भनी उल्लेख छ । लिङ्गको आधारमा बिभेद गर्न पाइदैन भने पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कानुनको कुनै दफामा सम्बोधन छैन । जसले गर्दा पनि संविधानमा सबैलाई सम्बोधन हुने गरी सुहाउने शब्द सन्तान राखेमा मात्रै यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले अन्य कानुनी ब्यवस्थाहरुमा पनि सहजै सम्पत्ति लगायत पाउने, पहिचान पनि स्थापित हुने र नागरिकता पाउने लगायतका धेरै कुरा सहज हुने अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।

पहिचान सहितको नागरिकताका लागि मेडिकल रिर्पोट माग्नु नै सरासर गलत भएको अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ । आचार्यकाअनुसार नेपालको संविधानले वा कुनै पनि ठाउँमा अन्य लिङ्गीकोे नागरिकता दिनको लागि मेडिकल चेकजाच गरेर आउनु पर्ने भनेर कुनै कानुनमा लेखिएको छैन । तर पनि दुख दिने नियतले यस्तो हुँदै आएको छ । महिला पुरुषले नागरिकता लिदा प्रमाणित गर्नु नपर्ने तर यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले प्रमाण नै ल्याउनुपर्ने जस्ता कुराहरुले गर्दा पनि यो समुदायले पहिचान सहितको नागरिकता नपाएको अवस्था छ ।
माथिल्लो तहमा कानुनको कार्यान्वयन भए पनि सबैभन्दा बढी तल्लो तहमा नै कार्यान्वयनमा जटिल देखिएको छ । रुपन्देहीमा आर्थिक बर्ष २०८० देखि पौष मसान्त सम्ममा अन्य भनेर नागरिकता लिएका ब्यक्तिको संख्या शुन्य छ । गत बर्ष समेत यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले पहिचान सहितको नागरिकता नलिएको अवस्था छ । आर्थिक बर्ष २०८० देखि पौष मसान्त सम्ममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट बंशज नागरिकता लिएका ६ हजार ८ सय ५, बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता ३ सय३७, अंगीकृतका सन्तान ३४, आमाको नामबाट जारी भएका नागरिकता २, गैरआवासिय नागरिकता ४८, अन्य ० गरी १६ हजार ६८ जनाले नागरिकता लिएका छन ।
नेपालको कानुन अनुसार तीन प्रकारका नागरिकता नेपालमा प्रदान हुदै आएको छ । जसमा महिला, पुरुष र अन्य समुदाय रहेका छन । अन्यको हकमा ५ प्रकारका ब्यक्तिहरु हुने गरेको र यसको हकमा ऐन कानुन नबोल्दा यो समुदायले पहिचान सहितको नागरिकता नपाएको अवस्था छ । संविधानले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको ब्यवस्था गरे पनि ऐन नियमावली र सम्बन्धित कार्यबिधि निर्देशिकाले बिधि प्रक्रियाबारे नखुलाइ दिदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले अन्य भनेर नागरिकता नपाएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए । ऐनले कानुन परमादेश भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई फलानो ब्यक्तिलाई यौनिक तथा अल्पसंख्यक बर्ग भित्र राखेर पहिचान सहितको नागरिकता दिनु भनेर आए प्रशासनले नरोक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको भनाइ छ । अहिलेसम्म अन्य भनेर एउटा पनि नागरिकता नगएको अर्यालले जानकारी दिए ।
संबैधानिक प्रत्याभुति भयो तर संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन, नियम निर्देशिका नबनेकोले लैंङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने प्रक्रियालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अगाडी बढाउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए । एकाध नागरिकता गए पनि त्यो सम्बन्धित ब्यक्तिले कानुनको दफा वा उपदफा कोट गरेर निवेदन दिएर होइन कि अदालतमा न्यायिक उपचारको माध्यमबाट अदालतमा गएर अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गरेर नागरिकता गएको बाहेक नियमित अनुसुचीका आधारमा निवेदन दिने र त्यसमा प्रक्रिया पुरा गरेर जाने ब्यवस्था र अवस्थामा नपुगेको अर्यालले बताए ।
मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष धु्रव नारायण चौधरीले आफनो पालिकामा पहिचान सहितको नागरिकता सिफारिसका लागि अझै सम्म पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय नआएको बताए । आफनो पहिचान सहितको नागरिकताको माग गर्नु जायज भएको उनको तर्क थियो । अध्यक्ष चौधरीले आफनो पालिका भित्र आएका सिफारिसलाई उनीहरुकै पहिचानको आधारमा दिन पहल गर्ने र आफनो दायित्व समेत भएको बताए ।
संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था गरेको छ, यसलाई टेकेर स्थानीय सरकारले निति बनाउनुपर्ने र यो कार्यान्वयन भए मात्र यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समावेश गराउन सकिनेछ ।
नेपाल सरकारको देवानी र तथा फौजदारी संहिताले यो समुदायलाई झन समस्यामा पार्ने भएकोले यसको उठान हुनुपर्ने र यो समुदायको मुद्धालाई उठाएर बहस गर्नुपर्ने यो समुदायको माग छ । संविधानमा भएका अन्यौलपूर्ण कुराहरु परिमार्जन गरिएपछि नै सशक्त र प्रभावकारी कानुन बन्ने हो । संविधानमा अन्य भनेर लेखिए पनि त्यसको धारा, उपधारामा त्रुटि रहेकोले यसलाई सच्चाएर पहिचान सहितको नागरिकता दिलाउनु पर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०२४-०२-२१ , समय : १९:३८:४० , २ महिना अगाडि