आवाज बिहीनको आवाज बन्दै साहसी कदम नेपाल

उर्मिला यादव , ६९४  पटक हेरिएको

भैरहवा, चैत २४

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको साहसि कदम नेपाल पछिल्लो समय आवाज बिहीनको आवाज बन्न पुगेको छ । बि.स. २०७६ सालमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा ३ मा स्थापना भएको यो संस्था मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । पहिचान, समाबेशी ,समानता र समता भित्र रहेर काम गर्दै आएको यस संस्थाले पंचबर्षिय योजना बनाउने तरखरमा छ । बिभिन्न संघर्ष र चुनौतीहरुको सामना गर्दै आएको यस संस्थालाई पुर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन ६ बर्ष संघर्ष गर्नुपरेको साहसी कदम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष आनिक रानाले बताउनु भएको छ । दयनीय अवस्थामा स्थापना भएको साहसि कदम नेपाल सुरुबाट नै बिभिन्न संघसंस्थाहरुको सहयोग पाएकोले अहिले पुर्ण रुपमा सक्रिय भएर काम गर्दै आएको छ । अध्यक्ष रानाका अनुसार अहिले साहसि कदम नेपालले अफिस नै राखेर संस्था संचालन गर्दै आइरहेको छ जसमा ५ जना कर्मचारी र ११ जना कार्यसमिती सदस्य पनि रहेका छन । युमन फण्ड एसियाले ठुलो रकम सहयोग गरेकोले अफिस नै संचालन गर्न सम्भव भएको रानाले बताउनु भयो ।

साहसी कदम नेपालको सुरुवाती चरण र संघर्ष एकदमै संर्घषमय रहेको अध्यक्ष रानाको भनाइ छ । झोले अवस्थाबाट संस्था सुरु गरर्याै तर अहिले ६ बर्षको संर्घष केही भए पनि सफल भएको छ रानाले भन्नु भयो तर हामी पुर्ण रुपमा अझै पनि सफल भएका छैनौ , यो संर्घषको लडाइ अझै पनि बाकी छ । अध्यक्ष रानाका अनुसार २००१ देखी २०२४ सम्मको तथ्यांक अनुसार रुपन्देहीमा ६ देखी ९ हजारको हाराहारीमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय रहेका छन । तर यो समुदाय मुख्य रुपमा नै पहिचान बिहीन अवस्थामा छन । यो समुदाय आफनो पहिचान सहितको नागरिकता खोजिरहेका छन । पहिचान सहितको नागरिकता , सामाजिक बिभेद लगायतका अवस्थाबाट गुज्रिहेको यो समुदाय अहिले बिभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु मार्फत समुदायमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको रानाले बताउनु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०’ गत मंसिर २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षण सुविधा दिन सुरु गरेको छ । लुम्बनी प्रदेशमा यो समुदायले एक प्रतिशत आरक्षण पाउनु पनि गर्भको बिषय हो । प्रयास नगर्नू भन्दा प्रयास गरेर निजामतीमा आरक्षण पाउनु यो समुदायको जित भएको अध्यक्ष आनिकको भनाइ छ । उहाले भन्नु भयो आफुहरुको लडाइ र यो समुदाय पनि छ है भन्दै महसुस गराउन ६ बर्ष लाग्यो । यो अवधीमा धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोग पाएकाले आज यहासम्म पुग्न सफल भएका छौ ।

प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारलाई संगै राखेर यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको बिषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बिभिन्न संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा अन्तराष्ट्रिय होमोफोबिया दिवसको अवसरमा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरी लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुको बिचमा निजामती आयोगमा यो समुदायको आरक्षण हुनैपर्छ भन्ने आवाज उठाए पछि मात्र यसको सुनुवाई भयो जुन यो समुदायको लागी गर्भको बिषय हो भन्नु भयो ।

उहाले एउटा मात्र संस्थाको सहयोगले यो सम्भव नभए पनि साहसि कदम नेपालको साथमा युएसएआइडी नागरिक समाज र संचार, द एसिया फाउण्डेसन, संचारिका समुह लुम्बिनी, माहुरीहोम, लगायतका संस्थाहरुको सहयोग तथा कार्यक्रमहरुले नै यो समुदायको अधिकार दिलाउनमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेकोले यस्ता संस्थाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नु भएको छ । उहाले साहसीक कदम नेपाललाई प्रदेश कानुनमा मात्र होइन स्थानिय तहको कानुनमा पनि जोडनुपर्छ भनेर पछिल्लो समय बिभिन्न संघसंस्थाहरुले सहयोग गर्न थालेको बताउनु भएको छ । उहाले आगामी दिनमा राजनितिक दल र प्रदेश सरकार सांसद र स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधीहरुसंग यो बिषयमा छलफल समेत गर्ने बताउनु भएको छ । प्रदेश सरकारको निजामती बिधेयकमा मात्र नभएर स्थानिय सरकारको कानुनमा हुने बिधेयकमा पनि आफनो समुदायका कुराहरु उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ । उहाले मिडियाले यौनिक तथा अल्पसंख्यकका बिषयमा सकरात्मक कुराहरु उठान गरेकोले आज लुम्बिनी प्रदेशमा नै सकरात्मक कानुन बनेको उल्लेख गर्नु भयो ।

उहाले यसरी नै बिभिन्न संघसंस्थाहरुको निरन्तर सहयोग पाएकोले आगामी दिनमा पनि अन्य बिधेकहरु पनि पारित गराउन सकिनेमा बिश्वास ब्यक्त गर्नु भएको छ । यस्तै गरी साहसि कदम नेपालकी कानुनी अधिकृत रोजमगरले साहसि कदम नेपालमा आइसकेपछि आफुले धेरै अवसर पाएको बताउनु भएको छ । उहाले बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरु संग कार्यक्रमहरु हुदा आफनो समुदायका समस्या, उनीहरुको अधिकारका सवालहरु उठाउन पाएकोले आउने पिढीका लागी पनि सहज बातावरण सिर्जना हुने बताउदै साहसि कदममा आइसकेपछि धेरै कुरा सिक्न र अगाडी बढन सहज भएको बताउनु भएको छ । उहाले यस संस्थाका कार्यक्रमले सिप बिकास संगै ब्यक्तित्व बिकासमा समेत मदत पुगेको बताउनु भएको छ । साहसि कदम नेपालमा आउनु भन्दा पहिला सोचे अनुरुप जिवन चलाउन समेत गाहे भएको मगरलाई अहिले भने समुदायमा खुलेर बस्न र बाच्न पनि धेरै सहज भएको छ ।

यस्तै गरी साहसि कदम नेपालका प्राबिधिक सल्लाहकार रेशम न्यौपानले साहसि कदम नेपाल पछिल्लो समय ५ वटा पालिकामा काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ । जसमा तिलोत्तमा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, सियारी गाउपालिका, सुनवल नगरपालिका र रामग्राम नगरपालिका रहेका छन । भने बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको बिषयमा बजेट नै छुटयाएर काम गरिरहेको छ भने देवदह नगरपालिकामा पनि ९ सदस्यीय कमिटी गठन भैसकेको रानाले जानकारी दिनु भयो । उहाले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका मुद्धाहरु मिडियामा आउदा समाजमा एकदमै ठुलो प्रभाव परेको र यसले अवसरहरु समेत प्रदान गरेको बताउनु भयो ।

नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदायको रुपमा रहेको छ । फरक लैङ्गिक पहिचान र यौनअभिमुखीकरणको कारणले यस समुदायका व्यक्तिहरू विभेदमा परिरहेका छन् । जैविक लिङ्गको आधारमा समाजले तोकिदिएको सामाजिक भूमिका भन्दा फरक भूमिकामा प्रस्तुत हुने व्यक्तिहरू तेस्रो लिङ्गी हुन् । तेस्रो लिङ्गी भन्ने शब्दले यी समुदायभित्रको विविधता समेट्न नसकेको हुँदा अहिले यस प्रकारको लैङ्गिकताको अवस्थालाई मान्यता दिँदै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरू नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको यर्थाथता हाम्रा सामु छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले लिङ्गका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी हरेक व्यक्तिलाई घोषणापत्रमा उल्लिखित सबै अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । मानव अधिकार सबै मानवका लागि समान र विभेदरहित ढंगले उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हक अधिकार नेपालको संविधानमा नै सुरक्षित गर्ने प्रयास भएका छन् । साथै सर्वोच्च अदालतले पनि यस समुदायको अधिकारका सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू प्रगतिशील र सकारात्मक रहेका छन् । यी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरू त्यति विभेदकारी नभएता पनि पूर्ण भने छैनन् । साथै कानूनको कार्यान्वयन नहुने मुख्य समस्या पनि छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्य, घर परिवार र समाजले समेत विभिन्न प्रकारको विभेद गर्ने प्रचलन अझै कायम रहेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०२४-०४-०६ , समय : २२:१५:४२ , २ महिना अगाडि