निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगको कारवाही, साढे ७ लाख सम्मको जरिवाना

६ महिनासम्म जरिवाना नबुझाए जान सक्छ पद

रुपन्देही खबर , २१८  पटक हेरिएको

काठमाडौं, असोज १

निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको छ ।

आयोगले गरेको निर्णय अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनु पर्नेमा सो बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार ९५८ जना उम्मेदवारलाई र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६६६ जनासमेत गरी जम्मा एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोबारे सात दिनभित्र आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न आदेश दिइएकोमा तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने १५ हजार ७४३ जना र कानुनले तोकेको समय व्यतित भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने एक हजार १५१ जना गरी जम्मा १६ हजार ८९४ जना उम्मेदवारले आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेस गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले उनीहरुले पेस गरेको स्पष्टीकरणको व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएकोले कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसरी जरिवाना सहितको कारवाहीमा पर्ने मेयरहरुमा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, भरतपुर महानगरकी रेणु दाहाल र धरान उपमहानगरका हर्क साम्पाङ समेत रहेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए भने समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलपनि परेका छन् ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तर्न सक्ने प्रावधान छ ।

आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ६ महिनासम्म जरिवना नबुझाएको र विवरण नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२२-०९-१७ , समय : ०९:२५:५४ , १ वर्ष अगाडि